वीरगञ्ज । वीरगञ्ज को मुख्य सडक (मेन रोड) बाट त्रिभुवन राजपथ स्थानान्तरण (सिफ्ट) सम्बन्धी विवाद पुनः कानुनी बहसमा प्रवेश गरेको छ ।
सडकसम्बन्धी नयाँ मुद्दामा सर्वोच्च अदालत मा तोकिएको चैत २ गतेको पेसी स्थगित भई अब जेठ २४ गतेका लागि सुनुवाइ तय गरिएको छ ।
मुख्य सडक आसपासका घर तथा जग्गाधनीहरूले २०८२ असार ३१ गते रिट दर्ता गरेका थिए । यसअघि माघ ४ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेय को संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसअघि दायर संयुक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको थियो । तर आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सडक विस्तारको विषय पुनः चर्चामा आएसँगै नयाँ विवाद सतहमा आएको हो ।
वीरगञ्ज बचाउ युवा सङ्घर्ष समिति का अनुसार २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरी परवानीपुर हुँदै ड्राइपोर्टसम्म सिफ्ट गरिएको थियो । सो निर्णयपछि राजपथ मेन रोडबाट हटेर परवानीपुर–ड्राइपोर्ट हुँदै बहुअरी–हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको दाबी गरिएको छ ।
समितिले पुरानो “एच०२” मार्गलाई परिवर्तन गरी नयाँ “एनएच४१” कायम गरिएको र वीरगञ्जलाई औद्योगिक तथा व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ । यस आधारमा स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने कानुनी आधार नरहेको दाबी उनीहरूको छ ।
यता, सर्वोच्चले अघिल्लो रिट खारेज गरेपछि मेन रोड दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर विस्तार गर्दै संरचना हटाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर स्थानीयले नयाँ मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै पनि भत्काउने वा विस्तार कार्य रोक्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
अर्कोतर्फ, भित्री सडक तथा अन्य क्षेत्रका बासिन्दाले दीर्घकालीन सहरी विकास र यातायात व्यवस्थापनका लागि मेन रोड विस्तार अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।
अब सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले वीरगञ्जको सहरी विकास, यातायात व्यवस्थापन र स्थानीयको भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
