वीरगञ्ज । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
आयोगका अनुसार कुल अनुदानमध्ये प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसमध्ये मधेस प्रदेश लाई एक अर्ब ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार सिफारिस गरिँदै आएको छ।
आयोगले अनुदान वितरण गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदान गरी तीन आधार अपनाउने गरेको छ। आगामी आवका लागि प्रदेश सरकारले पाउने न्यूनतम अनुदान १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, जुन कुल अनुदानको २५ प्रतिशत हो।
प्रदेशहरूका लागि न्यूनतम अनुदान अन्तर्गत कोसी प्रदेशलाई दुई अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेसलाई एक अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमतीलाई दुई अर्ब ७५ करोड ४२ लाख, गण्डकीलाई एक अर्ब ८२ करोड २७ लाख, लुम्बिनीलाई दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णालीलाई एक अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिमलाई एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ।
यस्तै, स्थानीय तहका लागि न्यूनतम अनुदान ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, जुन कुल अनुदानको ३४.१८ प्रतिशत हो।
सूत्रमा आधारित अनुदान वितरणका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक–सामाजिक असमानता, पूर्वाधार विकासको अवस्था तथा खर्च आवश्यकता र राजस्व उठाउने क्षमतालाई आधार मानिएको आयोगले जनाएको छ।
