काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने माथि सहकारी ठगीसँगै दायर गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी रहेको छ । बिहीबार बहस नसकिएपछि उक्त मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो र आज पुनः सुनुवाइ अघि बढाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासमा सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । बहसका क्रममा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको वैधानिकता, अधिकारक्षेत्र तथा प्रक्रियागत पक्षबारे तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी ले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन सहकारी ठगी मुद्दासँगै दायर गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरी ती दुई मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । पुस ३० गते सदर गरिएको सात पृष्ठ लामो टिप्पणी र आदेशमार्फत उक्त निर्देशन दिइएको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल तथा युवराज पौडेल ‘सफल’ले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक मुद्दालाई प्रभावित पार्ने र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरिएको छ ।
यस विषयले कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । एकातर्फ निर्णयलाई कानुनी अधिकारको प्रयोग भनिएको छ भने अर्कोतर्फ गम्भीर अभियोग हटाउनु न्याय प्रक्रियामाथि प्रभाव पार्ने कार्य भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अब सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशले उक्त मुद्दाको कानुनी दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
