वीरगञ्ज । कास्कीको चर्चित लिची बगान घुस प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दा पेश हुने भएको हो।
यसअघि विशेष अदालतले गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। गुप्तासँगै पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र तत्कालीन मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि लगाउमा राखेर सुनुवाइ गरिँदैछ।
विशेष अदालतले श्रेष्ठ र अधिकारीलाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेरितको आदेश बदर गरी पुनः कडा कारबाहीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले गुप्ताको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको थियो। सोही आधारमा अहिले विस्तृत सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
पोखरास्थित लिची बगान घुस प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गुप्तालाई थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो। अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोकिदिने तथा भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने प्रलोभन देखाउँदै घरजग्गा व्यवसायीसँग ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए। त्यस्तै, गुप्ता र श्रेष्ठबीच आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै सुविधा उपलब्ध गराउने नाममा थप २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग पनि लगाइएको छ।
तर, अदालतमा दिएको बयानका क्रममा गुप्ताले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै कुनै पनि व्यक्तिसँग घुस नलिएको दाबी गरेका छन्। श्रेष्ठले पनि आरोप अस्वीकार गर्दै कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
उक्त प्रकरण अहिले देशकै बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले यस मुद्दाको दिशा मात्र नभई उच्च तहका पदाधिकारीमाथि हुने कारबाहीको सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
