काठमाडौं । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने विषयमा भइरहेको टिकाटिप्पणीहरूमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ। अर्थ मन्त्रालय ले यस विषयमा कुनै औपचारिक छलफलसमेत नभएको जनाएको छ।
सरकारले गठन गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र समिति’ले वृद्धभत्ता पाउने न्यूनतम उमेर ७५ वर्ष पुर्याउन सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक रूपमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका थिए। तर मन्त्रालयले उक्त सिफारिसबारे हालसम्म कुनै निर्णय वा छलफल नभएको प्रष्ट्याएको हो।
हालको व्यवस्थाअनुसार एकल महिला तथा कर्णाली क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकले ६५ वर्षदेखि र अन्यले ७० वर्षदेखि वृद्धभत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन्।
नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०५२/५३ बाट सुरु गरिएको हो। सुरुआतमा मासिक १०० रुपैयाँ प्रदान गरिने व्यवस्था रहेकोमा समयक्रमसँगै रकम बढ्दै हाल मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले हालको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेसँगै फैलिएका भ्रमहरूमा स्पष्टता आएको छ।
