काठमाडौं : पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहित ७ जनाविरुद्ध साक्षी प्रमाण बुझ्ने आदेश जारी गरेको छ। अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू नारायणप्रसाद कोइराला र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको थप सुनुवाइका क्रममा साक्षी तथा प्रमाण संकलन गर्ने आदेश दिएको हो।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज २२ गते उक्त प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगको अनुसन्धानअनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने प्रलोभन देखाउँदै घरजग्गा व्यवसायीबाट घुस लिएको आरोप छ। सोही प्रकरणमा पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग समेत मिलेमतो गरी पदको दुरुपयोग गरिएको दाबी अख्तियारले गरेको छ।
आयोगका अनुसार कुल ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको घुस तथा रिसवत लेनदेन भएको प्रमाण फेला परेको छ। यसमा ५३ लाख रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँ गरी विभिन्न चरणमा रकम लिएको आरोप छ। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त अडियो संवाद, बैंक कारोबार विवरण तथा डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनले आरोप पुष्टि गर्ने आधार प्रदान गरेको आयोगको दाबी छ। डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षणमा अडियो–भिडियो सामग्री प्रतिवादीहरूसँग मेल खाने र ती सामग्रीमा कुनै छेडछाड नभएको निष्कर्ष निकालिएको जनाइएको छ।
प्रकरण सार्वजनिक हुनु अघि दुई पूर्वमन्त्रीबीचको अडियो संवाद बाहिरिएको थियो, जसमा बिचौलियाले रकमको विषयमा कुराकानी गरेको स्पष्ट सुनिन्छ। उक्त अडियो बाहिरिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको थियो। अडियोमा ‘अहिले २५ लाख राख्नुस्, काम बनेपछि बाँकी मिलाउँला’ भन्ने आशयको संवाद सुन्न सकिने बताइएको छ, जसले भ्रष्टाचारको शंका थप बलियो बनाएको थियो।
यस मुद्दामा पूर्वमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठसँगै कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी तथा बिचौलिया सुजनकुमार तामाङ (सुजन लामा), खमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगरलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिएको आरोप लगाइएको छ।
अख्तियारले पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित दीप बिर्ता (लिची बगैँचा) क्षेत्रको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ मा रहेको जग्गासम्बन्धी काम मिलाइदिने भन्दै घुस लेनदेन भएको दाबी गरेको छ। सोही आधारमा ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो।
विशेष अदालतले अब साक्षी तथा प्रमाणको विस्तृत अध्ययनपछि मुद्दाको अन्तिम निर्णयतर्फ अघि बढ्नेछ। यो प्रकरणले उच्च तहका पदाधिकारी संलग्न भ्रष्टाचारका घटनामाथि कानुनी कारबाही कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा समेत चासो बढाएको छ।
