सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्न नसक्दा प्रतिबद्धता अपूरो बनेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्ने उद्देश्यसहित १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर निर्धारित समय सकिँदासमेत समिति गठन हुन सकेको छैन।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि समेटेर समिति बनाउने तयारी गरेको जनाएको थियो। पहिलो चरणमा हालका तथा पछिल्ला वर्षका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो।
यद्यपि प्रक्रिया सुस्त हुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ। सरोकारवाला निकायले काम भइरहेको बताए पनि ठोस उपलब्धि देखिएको छैन।
समिति गठनमा भएको ढिलाइले सुशासन र पारदर्शिताप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको
