जनकपुरधाम । पर्यटन विकास कार्यालय गौर, रौतहटले उपभोक्ता समिति गठनका लागि विगतमा जारी गरिएका सबै पत्रहरू रद्द गरेको छ। कार्यालय प्रमुख बबिता जैसवालले १४ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै प्रशासनिक तथा प्राविधिक कारणले पूर्वका सबै पत्र अब मान्य नहुने स्पष्ट पारेकी हुन्।
सूचनामा सम्बन्धित सबैलाई ती पत्रका आधारमा कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन आग्रह गरिएको छ। आवश्यक परे नयाँ प्रक्रियाअनुसार पुनः पत्राचार गरिने पनि जनाइएको छ।
जैसवाल वैशाख ११ गते भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सरुवा भई वैशाख १४ गते कार्यालय प्रमुखको रूपमा हाजिर भएकै दिन यस्तो निर्णय लिएकी हुन्। उनका अनुसार यसअघि निमित्त प्रमुखका रूपमा रहेका कमलेशकुमार मिश्र र राजेश काफ्लेले अनधिकृत रूपमा उपभोक्ता समितिका चिठी वितरण गरेका थिए।
कार्यालयमा ती चिठीहरूको कुनै आधिकारिक अभिलेख नभएको, एउटै योजनाका लागि दुई–दुई वटा चिठी वितरण गरिएको र कार्यालयको निर्णय तथा प्राविधिक प्रतिवेदनबिना चिठी बाँडिएको पाइएको उनले बताइन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार नै ती पत्रहरू खारेज गरिएको उनको भनाइ छ।
पर्यटन विकास कार्यालय गौर मधेश प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत रही रौतहट र सर्लाही जिल्लामा कार्यक्षेत्र फैलिएको छ। कार्यालयअन्तर्गत करिब ७०० योजना रहेको जनाइएको छ।
मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयनमा चलखेल हुने प्रवृत्ति व्यापक रहेको देखिएको छ। वडा तहमा गठन हुनुपर्ने समितिका चिठी मन्त्री, सांसद तथा तिनका निकटका व्यक्तिमार्फत वितरण हुने र कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसैबीच, रौतहट–१ (क) का कांग्रेस सांसद नागेन्द्र साहले आफ्नो क्षेत्रमा योजना कार्यान्वयन खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्दै पारदर्शिता कायम गर्न टेन्डर प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
पछिल्ला घटनाक्रमले मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता समिति गठन र योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र सुशासनको प्रश्न फेरि उठाएको छ।
