जनकपुर/वीरगञ्ज। नेपाल सरकारले देशभर रहेका साबिकका १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालय खारेज गरी हाल मात्र १८ वटामा सीमित गरेपछि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका बासिन्दा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
छोटी भन्सार कार्यालयहरू हटाइएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयलाई दैनिक उपभोगका सामग्री ल्याउन समेत समस्या भएको छ। एकातर्फ १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भारतबाट ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ भने अर्कातर्फ भन्सार कार्यालय टाढा परेपछि कतिपयलाई ५० किलोमिटरसम्म टाढा रहेको मूल भन्सारमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
भन्सार विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले नेपाली बजारमै सामान खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। महँगो भए पनि स्वदेशी बजारबाटै सामान किन्ने बानी बसाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस निर्णयप्रति सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले समेत विरोध जनाएका छन्। सिरहाको बरियारपट्टीमा स्थानीयहरूले हुलाकी मार्ग अवरुद्ध गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। सिरहा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद शिवशंकर यादवले भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीसँग आक्रोश व्यक्त गरेको भिडियो समेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।
नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ लागू भएसँगै वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका धेरै छोटी भन्सार कार्यालयहरू बन्द भएका हुन्। मधेश प्रदेशमा मात्रै पहिले रहेका ४९ वटा छोटी भन्सार कार्यालय घटाएर अहिले ९ वटामा सीमित गरिएको छ।
यसअन्तर्गत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र पर्सा जिल्लामा सीमित भन्सार मात्र सञ्चालनमा राखिएको छ भने सप्तरी र सिरहा जिल्लाका सबै छोटी भन्सार कार्यालय खारेज गरिएका छन्। बारा जिल्लामा भने सुरु देखि नै यस्तो कार्यालय थिएन।
नयाँ नियमावलीअनुसार अब छोटी भन्सारबाट एक पटकमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको सामान मात्र ल्याउन पाइनेछ। यसअघि कतिपय नाकाबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मको सामान ल्याउन पाइने व्यवस्था थियो।
पुरानो भन्सार नियमावली, २०६४ अनुसार विभिन्न नाकाबाट उच्च मूल्यका सामानसमेत पैठारी गर्न सकिने सुविधा थियो। तर नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै यस्तो सुविधा कटौती गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवनयापनमा थप कठिनाइ सिर्जना गरेको भन्दै स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
