काठमाडौँ — गत वर्ष १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोडको वस्तु आयात हुँदा झन्डै ३ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भयो । यो कुल आयातको करिब १८.५४ प्रतिशत थियो । अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा रहेको इन्धनको आपूर्ति प्रणालीमा दुईचार दिन अवरोध हुँदा समग्र बजारमा असर पर्छ ।
इन्धन आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थादेखि मूल्यवृद्धिलाई समेत सन्तुलन मिलाउने दायित्व नेपाल आयल निगमलाई छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट इन्धन आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । तर यही निगमको मुख्य जिम्मा पाउने धेरै कार्यकारी निर्देशक कार्यकाल पूरा नगरी परिवर्तन हुने गरेको छ । कतिपय कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेरिए पनि धेरैजसो विवादमा परेर बहिरिएका छन् ।
निगमको इतिहासले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । ०५५ वैशाखयता हेर्दा कार्यकारी निर्देशक र निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक गरी २६ जनाले नेतृत्व सम्हालेका छन् । त्यसमा ११ जना कार्यकारी निर्देशक भए । तर, पूर्ण कार्यकाल भने ४ जना युवराज शर्मा, मदनराज शर्मा, दिगम्बर झा र सुरेन्द्रकुमार पौडेल मात्रा पूरा गर्न सके । युवराजले ०५५ वैशाख ३० देखि ०५७ वैशाख २८ सम्म, मदनराजले ०५७ असोज ५ देखि ०५९ असोज ४ सम्म, दिगम्बर झाले ०६४ भदौ १० देखि ०६८ साउन २६ सम्म र सुरेन्द्रकुमारले ०७५ पुस २५ देखि ०७८ पुस २४ सम्म पूर्णकालीन नेतृत्व सम्हाले । बाँकी कार्यकारी निर्देशक केही विवादमा परे, केही राजनीतिका कारण निकालिए ।
पछिल्लो पटक कार्यकारी भएका उमेश थानी भने १५ महिनाअघि नै राजीनामा दिएर हिँडेसँगै निमित्त कारीकारी निर्देशकले निगमको नेतृत्व गर्नुपरेको छ । थानीले राजीनामा दिएलगत्तै निगमकै नायब कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र साहलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यकाल सहज हुँदाहुँदै थानीले राजीनामा दिनुको कारण रहस्यमयी नै छ भने उनले छिट्टै राजनीतिमा जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा आइसकेपछि राजीनामा दिनुको कारण बुझ्न सकेका छैनौं,’ निगमकै एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘हामी नै आश्चर्यमा परेका छौं ।’
नियुक्तिमा राजनीतीकरण, पूर्वाधार निर्माणमा कमिसनको चलखेललगायतले कतिपय कार्यकारी विवादमा पर्दै आएका छन् । नियुक्तिका बेला योग्यता र बीचमा निगमले अमलेखगन्जमा निर्माण गर्न लागेको इन्धन भण्डारण ट्यांकीको ठेक्कामा अनियमितता आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन गरेका थिए । तर, यस विषयमा अख्तियारले सफाइ दिइसकेको निगमका अधिकारी बताउँछन् ।
‘अब मेरो राजनीतिक यात्रा सुरु भएको ठान्नुस्, गत साता निगमका कर्मचारीहरूले गरेको बिदाइ कार्यक्रममा थानीले भनेका थिए, ‘राजनीति गर्न नै आयल निगमबाट राजीनामा दिएको हुँ ।’ करिब ५० अर्ब घाटामा रहेको निगम अहिले नाफामा छ । अब केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विस्तारको काम भइरहेको छ । नाफाघाटाभन्दा पनि बिचौलियासँगको पहुँच र अनियमिततासँग सम्बद्ध विषयमा धेरै कार्यकारी विवादमा परेका छन् । ‘गलत स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक नियुक्ति दिएर कार्यकारी बनाइन्छ । तर स्वार्थ पूरा नभए अनि आफूले भनेअनुसार काम नगरे निकालिन्छ वा निस्कन बाध्य पारिन्छ,’ निगमकै पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘कार्यकारी निर्देशकको इतिहास हेर्दा सरकार परिवर्तनसँगै कार्यकारी निर्देशक पनि बाहिरिएका छन्, कतिपयलाई हटाइएको छ ।’
बीचमै राजीनामा दिनुपछाडिको रहस्य नखुले पनि नयाँ नियुक्तिको चलखेल भने सुरु भइसकेको छ । कार्यकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक स्वार्थ मात्र नहेरी भारतसँगको सम्बन्धमा पहुँच, इन्धन बजार व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी भूमिका र मूल्य उतारचढावमा अर्थशास्त्रीय ज्ञान राख्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण बनाउनुपर्ने जानकार बनाउँछन् ।
राजनीतिक दृष्टिले मात्रै नियुक्ति गरिँदा निगमबारे बुझ्नमै धेरै समय खर्चिनुपर्छ । ‘कार्यकारी निर्देशकले पूर्ण कार्यकाल काम नगर्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । विभिन्न स्वार्थसमूह तथा बिचौलियाले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्छन् । त्यसैले कतिले दबाब थेग्न सक्छन् र पूरा कार्यकाल काम गर्छन्, कतिले सक्दैनन् अनि पूरै काम नगरी भाग्छन्,’ भट्टराईले भने । त्यसपछि निमित्तको भरमा पुग्छ, बजारमा झन् अस्थिरता र विकृति बढ्छ । निगमका अनुसार दिगम्बर झाको कार्यकाल ०६८ भदौ २६ मा सकिएपछिकरिब तीन वर्ष ०७१ जेठ १३ सम्म निमित्तले नै निगम चलाए । त्यस अवधिमा ९ जना निमित्त कार्यकारी निर्देशक भए ।
‘तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाको बोर्डले प्रचलित कानुनअनुसार बोनस खुवाउन मिल्ने निर्णय गर्यो । त्यति बेला कार्यान्वयन भएन । त्यसको डेढ वर्षपछि त्यही निर्णयलाई तोकेर तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले बोनस बाँडे,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘अख्तियारले छानबिन थाल्यो, मुद्दा पर्यो, केही निलम्बनमा परे । त्यसपछि निमित्त कार्यकारीले निगम चलाउनुपर्यो ।’
निमित्तकै भरमा निगम चलाउन समस्या भएपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो । ०७१ जेठ २२ मा नियुक्ति पाएका भट्टले ०७१ माघ १३ सम्म काम गरे । उनले स्वचालित मूल्य प्रणालीको सुरुवात गरेका थिए । ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म भनेर कार्यकारीको जिम्मा दिइएको थियो, सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेजस्तो लाग्छ,’ हाल विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपालका कार्यकारी निर्देशक रहेका भट्टले भने, ‘राम्रो काम गर्दागर्दैर् छाडियो ।’ फाट्टफुट्टबाहेक धेरै ठूलो विवादमा भट्ट परेनन् ।
भट्टपछि निगममा कार्यकारी निर्देशक भएर गोपाल खड्का आए । सबैभन्दा बढी विवादमा उनै परे । जग्गा खरिद घोटाला काण्डमा मुछिएपछि खड्का मन्त्रालयमा तानिए । र, उनलाई राजीनामा गर्न लगाइयो । खड्काको राजीनामापछि निगम पुनः निमित्त कार्यकारीले चलाए । खड्कापछि नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई भए । भट्टराईले करिब १४ महिना निगम चलाए । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा महाप्रबन्धक भइसकेका सुरेन्द्रकुमार पौडेल आए । उनले भने तीनवर्षे पूर्ण कार्यकाल काम गरे । सरकारले चाहेमा दोस्रो कार्यकाल नियुक्तिको सम्भावना रहे पनि विवादमा पर्न सक्ने जोखिम देखेपछि पौडेल दोहोरिएनन् । तुलनात्मक रूपमा कम विवादमा परेका उनी भन्छन्, ‘कार्यकारी भएपछि प्रशंसासँगै गाली पनि खानुपर्छ । नियुक्त हुनुअघिको अपेक्षा र पछिको वास्तविकता फरक हुन्छ, त्यही भएर पनि निगममा कार्यकारी निर्देशक धेरै टिक्दैनन् ।’
निगममा कार्यकारी निर्देशक नटिक्नुका पछाडि मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारले विज्ञताबारे ध्यान नदिनु र बिचौलियाहरूको हाबी नै हो । निगमले चाल्ने कदमले सरकारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । तसर्थ निगमको कार्यकारी निर्देशक पद सधैं चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।
‘मूल्यबारे स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाइएको छ । राजनीतिक लगायत कारणले कार्यान्वयन हुन दिइँदैन । पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणाली लागू नहुँदा व्यवस्थापन गर्न असहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘सधैं दबाब र तनावमा काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या हुने गरेको हो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा मूल्य बढेर आउँदा बढाउने र घटेर आउँदा घटाउने भन्दै निगमले गत साउन १ देखि पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो ।
