विरगंज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको मधेश सरकार ढलेको छ । केन्द्रमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको समीकरणबाट जसपा नेपाल अलग भएपछि यसको असर मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको मधेश सरकारमा परेको हो । यादवले बुधबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सत्ता छोड्नुपरेको हो । प्रदेशसभामा उपस्थित १ सय ३ सांसदमध्ये यादवले ५० मत पाए भने विपक्षमा ५३ मत पर्यो ।
यादवलाई जसपा नेपालका १९, कांग्रेसका २२, लोसपाका ८ र राप्रपाका १ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा एमालेका २४, जनमतका १३, माओवादीका ९, एकीकृत समाजवादीका ७ जनाले मतदान गरेका थिए । ०७९ पुस २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त यादवले आफ्नो १७ महिने कार्यकालमा विश्वासको मत लिएको यो ५ औं पटक हो । यसअघिका तीन पटक उनको विपक्षमा शून्य मत परेको थियो ।
एमाले र माओवादीसँगै मंगलबार मधेशको सत्ता साझेदार एस पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । मधेशमा जनमतको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमाले, माओवादी र एस सहमत भइसकेका छन् । माओवादीका प्रदेश सांसद युवराज भट्टराईले जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने बताए ।
‘बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार बनाउन बिहीबार दाबी प्रस्तुत गर्नेछौं,’ माओवादीका सांसद भट्टराईले भने, ‘त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । गठबन्धनबीच सबै कुरा टुंगिएकाले छिटछिटो सरकार गठन गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटतिर नयाँ सरकार केन्द्रित हुनेछ ।’
जनमतका प्रमुख सचेतक सञ्जय यादवले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि प्रदेश प्रमुखबाट छिट्टै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुने बताए । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न दलहरूलाई बुधबार राति नै आह्वान गरेकी छन् । एक महिनाअघि जसपा विभाजन भएपछि यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो ।
संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्री आबद्ध दल विभाजन भएमा त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नलिए पनि मुख्यमन्त्री यादव राति स्वतः पदमुक्त हुने र बिहीबार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने तयारीमा थिइन् । जसपा नेपालका मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसैलाई आधार बनाएर पदमुक्त गर्नु अन्याय हुने बताए ।
