जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूर्णरुपमा हटाउनुपर्छ : महामन्त्री थापा

उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूरै हटाउनुपर्छ । किनभने हाम्रो संविधानले यसलाई मान्दैन । त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र होइन, प्राधिकरण हुनुपर्छ । यो समय अटोनोमस हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल यसले हेर्नसक्छ । नत्र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै विद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालयको सामान्य एउटा केन्द्रको रूपमा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले ओभरल विद्यालयको कुरा हेर्न सक्दैन ।’

महामन्त्री थापाले विद्यालयको लागि मापदण्डमात्रै नभई श्रोतको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक विद्यालयको स्थापनाको आधार श्रोतको सुनिश्चितता हुनु नहुने उनले बताए ।