सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर विक्री वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा देखिएका कानूनी अप्ठ्याराहरू समाधान र केही विषयहरु थप गर्ने विषयमा छलफल भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
आठौँ संशोधनले जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको विक्री–वितरण गर्न नपाइने नियम व्यवसायिक कार्यान्वयनमा बाधक बनेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । उहाँले सरकारले अव्यवस्थित बसोवास, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा दलित सुकुम्वासीको समस्या समाधानका गर्नेगरी ऐन ल्याउने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
२०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोवास गरिरहेका सुकुम्वासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रश्तावसहित विधेयक तयार पारिएको र केही बुँदाहरुमा संशोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक घिमिरले बताउनुभयो । प्रश्तावित विधेयकमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ का विभिन्न दफा संशोधनको प्रश्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रश्ताव गरिएको हो ।
