दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरी २०६५ जेठ १५ मा स्थापना गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज १७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। जनआन्दोलन र जनसङ्घर्षबाट स्थापित यस व्यवस्थाले संविधान, संरचना र समावेशी प्रतिनिधित्वको हिसाबले प्रगति गरे पनि सेवा प्रवाह र जनअपेक्षाको सम्बोधनमा भने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
गणतन्त्रको मूल मर्म नागरिकको अधिकार सुनिश्चितता र जनतामैत्री शासन हो। तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सुधारको गति अत्यन्तै सुस्त छ। संघीयता कार्यान्वयन भए पनि स्थानीय तहको क्षमता र पारदर्शितामा अनेक चुनौती छन्।
राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको सत्तामोह, असंवेदनशीलता र जवाफदेहिता अभावले जनविश्वास घटाएको छ। तीन तहको सरकार भए पनि जनतालाई राहतको अनुभूति हुन सकेको छैन।
संविधानविद्हरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्—गणतन्त्रको संस्थागत विकास जनसहभागिता, सुशासन र समावेशिताबाट मात्र सम्भव छ, होइन भने यो उपलब्धि केवल कागजमै सीमित हुनेछ।
