रौतहट बम विस्फोट तथा इँटा भट्टा घटनामा पूर्वमन्त्री अफताब आलमलाई अदालतले सफाइ दिएपछि व्यापक आलोचना भइरहेको छ। समाजवादी पेशागत कानून व्यवसायी संगठन पर्साले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाको समेत मोबाइल कल डिटेल सार्वजनिक गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ।
संगठनले फैसलाअघि र पछिका दुई दिनका सम्पर्क विवरणको तथ्यगत जाँच गरी न्यायपालिकामा सम्भावित हस्तक्षेपबारे छानबिन आवश्यक भएको बताएको छ।
यो फैसलाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विश्वासमा प्रश्न उठाएको भन्दै न्याय परिषद्मा दर्ता उजुरीको स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानबिनको जोड दिइएको छ।
रौतहट बम विस्फोटलाई नेपालको इतिहासकै एक जघन्य राजनीतिक अपराध मानिन्छ, जहाँ घाइतेलाई जीवितै जलाइएको आरोप छ। जिल्ला अदालतले अफताब आलमलाई दोषी ठहराए पनि उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ जसले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
