काठमाडौं, असार २०।
सरकारले अबदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा सेवा उपदान नदिई, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि लागू हुने जनाएको छ।
यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सार्वजनिक निकाय, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र पठाउँदै, नयाँ नियुक्त कर्मचारीमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरी कर्मचारी नियुक्त गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्व सरकार आफैंले नबेहोर्ने स्पष्ट चेतावनीसमेत दिएको छ।
दीर्घकालीन दायित्व घटाउन सरकारको निर्णय
वर्तमान पेन्सन प्रणाली अन्तर्गत, सेवा निवृत्त कर्मचारीले जीवनभर पेन्सन तथा उपदान सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर यस प्रणालीका कारण राज्यको ढुकुटीमा दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय भार बढ्दै गएको जनाउँदै सरकारले व्यवस्था परिवर्तनको बाटो रोजेको हो।
अब नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले तोकिएको दरमा तलबबाट रकम कटौती गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नेछन्। सो कोषबाट सेवाबाट निवृत्त भएपछि उनीहरूले सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयको स्पष्ट सन्देश
अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ,
“सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयन नगरेर कर्मचारी नियुक्त गर्ने निकायले उत्पन्न गर्ने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराइन्छ।”
यस भनाइबाट अब सबै सरकारी निकायले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुने प्रष्ट भएको छ।
निष्कर्ष
सरकारको यो निर्णयसँगै नेपालको सरकारी सेवा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा नीतिगत परिवर्तन आउने भएको छ। दीर्घकालीन रूपमा राज्यको वित्तीय भार घटाउने अपेक्षा गरिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा स्पष्ट मापदण्ड, पूर्वतयारी र कर्मचारीहरूको बुझाइ अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती बन्ने देखिन्छ।
