सरकारले यस वर्षको हिउँदमा हिमाली, उच्च पहाडी र तराई/मधेशका जिल्लामा सम्भावित हिमपात र शीतलहरबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८२ तयार गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवालासँगको परामर्शपछि कार्ययोजनाको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयन तयारी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यसअघि नै हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।
कार्ययोजनामा हिमपातबाट २९ हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्ला र शीतलहरबाट २१ तराई/मधेशका जिल्ला प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। हिमाली/उच्च पहाडी जिल्लामा मङ्सिरदेखि फागुनसम्म, तराई/मधेशका जिल्लामा हिउँदभर शीतलहरको प्रभाव रहन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रदेशअनुसार प्रभावित जिल्लामा कोशी प्रदेशमा झापा, सुनसरी, मोरङ; मधेश प्रदेशमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा; गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व); लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया; सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली, कञ्चनपुर रहेका छन्। हिमाली जिल्लामा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी क्षेत्रहरू बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
कार्ययोजनाअन्तर्गत विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। हिमपात र शीतलहरबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक राहत सामग्रीको अग्रिम व्यवस्था तथा स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्र अनुसार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्ययोजना अनुसार मङ्सिर १५ भित्र लक्षित क्षेत्र र लाभग्राही पहिचान गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न भनिएको छ, जसले समयमै राहत र सुरक्षा प्रदान गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
