नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताअनुसार भदौ २३–२४ मा भएको जनआन्दोलनका माग समयमै कार्यान्वयन गरिने भएको छ। सम्झौतामा भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, असमानता र अन्यायका कारण सिर्जित द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्दै शहीद र घाइतेको न्यायसहितको परिपूरण, मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन, सुशासन र पारदर्शी शासन सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
सम्झौताले निर्वाचन सुधार, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था, राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको दुई कार्यकाल सीमितता, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगको स्वतन्त्रता तथा डिजिटल स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
साथै, जेनजी परिषद् गठन गरी सरकारले सुशासन, विकास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सल्लाह र सहयोग पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेछ।
