काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
उक्त रिटमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।
रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरिएको छ । गत १८ चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन गर्न परिपत्र गरिएको थियो ।
सोही अनुसार संघीय मन्त्रालय, अन्य निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन नदिन निर्देशन दिइएको थियो ।
रिटमा उक्त निर्णय विज्ञापन ऐन २०७६ विपरीत रहेको र यसले संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूमा आघात पुर्याएको उल्लेख छ । साथै, निर्णय कार्यान्वयन भए सञ्चार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति हुने भन्दै अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ ।
