पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा ३० जना दैनिक ज्यालादारी तथा करार कर्मचारी हटाउने निर्णयले विवाद निम्त्याएको छ। चाडपर्वको समयमा कर्मचारी हटाइएको भन्दै राजनीतिक दलका नेता तथा स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्न र हटाइएका कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीलाई पुनः काममा नफर्काएसम्म विरोध जारी राख्ने बताएका छन्। स्थानीयवासीका अनुसार विगतमा मौखिक आदेशका आधारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा भएपछि हटाइएको हो। यद्यपि, यस आरोपबारे गाउँपालिकाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजीतकुमार झाले असोज २३ गते ३० जना कर्मचारी हटाइएको सूचना टाँस गरेको बताइएको छ। उक्त सूचना असोज २६ गते मात्रै सार्वजनिक भएको भन्दै स्थानीयले सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता नभएको प्रश्न उठाएका छन्।
विवादलाई थप चर्काउने अर्को विषय असोज २४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय बनेको छ। बैठकले विगतका आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिलाई ध्यानमा राख्दै १०४ जना कर्मचारीको करार अवधि २०८४ असार मसान्तसम्म थप गरी तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। एकातिर ३० जना कर्मचारी हटाउने सूचना जारी हुनु र अर्कोतिर १०४ जनाको करार अवधि थपिनुले निर्णयको आधारबारे प्रश्न उठाएको छ।
कर्मचारी कटौतीमा समान व्यवहार नभएको आरोप पनि लागेको छ। २०८० फागुन ११ गतेको सार्वजनिक सूचनामार्फत छनोट भएर जयमङ्गलापुर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी सुनीताकुमारी गिरीलाई हटाइएको छ भने उनीसँगै नियुक्त भएकी नीतु कुमारीलाई निरन्तरता दिइएको बताइएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कर्मचारी हटाइएको स्पष्ट पारेका छन्। तर अनमीमध्ये एक जनालाई हटाएर अर्कीलाई काममा यथावत् राखिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताएका छन्। नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा विभेद देखिए त्यसलाई सच्याइने उनको भनाइ छ।
कर्मचारी हटाउने निर्णय कुन आधारमा गरिएको हो, करार अवधि थप गर्ने निर्णयसँग यसको सम्बन्ध के छ र समान पदमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये एक जनालाई मात्रै हटाउनुको कारण के हो भन्ने विषयमा गाउँपालिकाले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग उठेको छ।
