वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १३ श्रीपुरस्थित जीएचपी माद्यामिक विद्यालयले मनोपोली रुपमा शूल्क उठाएर ठगी गरेको अभिभावकले आरोप लगाएका छन् । शैक्षिक संस्थालाई व्यापारीकरण गर्ने प्रवृति बढीरहेको बेलामा जिएचपी माविले बढी शूल्क लिएको रसिद बाहिरिएको हो ।
उक्त विद्यालयको कक्षा २ मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट ५ हजार ५ सय र कक्षा ७ मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट ६ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक शुल्क लिएर ठगी गरेको स्कुलको रसिदमा स्पष्ट छ । विद्यार्थीलाई सेवा तथा सुविधा नै नदिएर पनि शूल्क लिने गरेको अभिभावकको भनाई छ ।
कक्षा १ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई पनि कम्प्युटरदेखि खेलकुदसम्मको शूल्क लिने गरेको एकजना अभिभावकले नाम नबताउने शर्तमा हामी लाई बताए । उनले भने, “कक्षा १ मा पढ्ने विद्यार्थीहरुले कम्प्युटर प्रयोग नै गर्दैनन् तर उनीहरुसँग पनि कम्प्युटर कक्षाको नाममा शूल्क उठाइन्छ ।”
विद्यालयमा बढी शूल्क लिएको गुनासो गर्न जाँदा पनि स्पष्ट पार्नुको साटो उल्टै गाली गलौज गर्ने गरेको उनको भनाई छ । अनुमति नलिई शूल्क वृद्धि गर्ने, भर्ना शूल्कलाई वार्षिक शूल्कको नाममा बढाएर लिने, पाठ्यपुस्तक र पोशाकमा ठूलो मात्रामा कमिशन लिने जस्ता कार्यले विद्यालयले लुट मच्चाउँदै आएको अभिभावकको प्रतिक्रिया छ ।
विद्यालयअनुसार निश्चित शूल्क नतोकिँदा निजि विद्यालयले मनोपोली रुपमा शूल्क उठाइरहेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निजी विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएपनि व्यावहारिक रुपमा एकाधबाहेकका निजी विद्यालय कार्यन्वयन गर्न चुकेका छन् ।
संस्थागत विद्यालयको श्रेणी वर्गीकरण तथा विद्यालयले लिने शूल्कलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक वनाउन महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगर कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
विद्यालयकी निर्देशक रोमी कौरले भने पढाई बाहेक विद्यार्थीहरुका लागि गराइने अतिरिक्त क्रियाकलाप लागि विद्यालयले वार्षिक शूल्क लिने गरेको बताइन । अन्य विद्यालयले वार्षिक शूल्क लिएझैँ आफूहरुले पनि लिएको कौरको प्रतिक्रिया थियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अर्विन्दलाल कर्णले बढी शूल्क लिएको उजुरी आएको आधारमा सम्बन्धित विद्यालयलाई स्पष्टिकरण सोधिएको बताए । विद्यालयको वर्गीकरण नभएसम्म शूल्क निर्धारण नहुने बताउँदै कर्णले विद्यालय वर्गीकरणको काम शुरु भईसकेको कर्णले जानकारी दिए । विद्यालयको भौतिक संरचना, विद्यार्थी संख्या लगायतको मूल्यांकनका आधारमा विद्यालय वर्गीकरण गर्ने र शूल्क निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ ।
