सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भइसकेका एक जना व्यक्ति यतिबेला भारतका सन्यासी जीवन बिताइरहेको सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। तर, पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा यतिबेला भारतमा सन्यासी जीवन बिताइरहेका छन्। २०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेर गएपछि न्यायालयको बागडोर दामोदर शर्माले सम्हालेका थिए।

उनकै नेतृत्वको न्यायपरिषदले अहिले महाअभियोग लागेर निलम्वित भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको थियो। शर्मा शालिन, भद्र र संवैधानिक–कानुनी समझ भएका व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन्। उनी न्याय क्षेत्रमा हुँदै धार्मिक कार्ममा आस्था राख्थे।

१ चैतमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी संविधानसभाको निर्वाचन गराउने शर्तमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बन्नेपछि शर्मा प्रधान्यायाधीश बनेका थिए। २०७१ जेठसम्म कार्यकाल भएका रेग्मी अध्यक्ष बनेर सिंहदरबार छिरेपछि उनको विरासत स्वाभाविक रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मामा सरेको थियो।

अन्तरिम संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सबै काम कायममुकायमले गर्ने उल्लेख भएको र कायममुकायम दिने प्रचलन अनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाइै नै दिइने भएकाले उनी प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या घटेर पाँच जनामा सीमित भएका बेला रेग्मीले छोडेर हिँडेपछि दामोदरमा न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने र अदालतमा न्यायाधीश भर्ती गर्नै पर्ने दुई चुनौति थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रकरण र न्यायालयमा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरेर उनी विवादमा पनि तानिएका थिए।

मुलुकमा गणतन्त्र आएपछिका प्रधानन्यायधीशहरू

२०६५ जेठ १५। संविधान सभाको पहिलो बैठकले मुलुकलाई औपचारिक रुपमा ‘गणतन्त्र’ घोषणा गर्‍यो। मुलुकमा औपचारिक रुपमा गणतन्त्रको स्थापना भएको घोषणा भइरहँदा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा केदारप्रसाद गिरी थिए। गिरी २०६६ वैशाख २४ गतेसम्म प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा आसिन भए।
त्यसयताको १२ वर्षमा क्रमशः मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रसाद मिश्र र हाल चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायालयको प्रमुख धर्मकाँटा डोहोर्‍याएका छन्। एक जना दीपकराज जोशीले संसदीय सुनुवाई समिति पार गर्न नसकेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। त्यसैले जोशीको नाम सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा अभिलेखीकरण छैन।

तर, न्याय परिषद् सचिवालयले २०७४ फागुन ३० गते गोपाल पराजुलीलाई साउनमै अवकाश पाएको पत्र थमाएपछि जोशीले कामुको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसबेला पराजुलीले आफू नै प्रधानन्यायाधीश भएको दाबी नगरेका होइनन्। तथापि सर्वोच्च प्रशासनले पराजुलीको नाम प्रधानन्यायाधीशको सूचीबाट हटाएर जोशी कामु प्रधान न्यायाधीश भएको जनायो। यसपछि जोशीले २०७४ चैत १ गतेदेखि भदौ २४ गतेसम्म इजलास तोके। भदौ २५ गतेबाट ओमप्रकाश मिश्रले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।