वीरगञ्ज । स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा सात चरण पार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीयताअघि १४ चरण पार गर्नुपर्ने नीति भएपनि संघीयता कार्यान्वयन पश्चात सात चरण अनिवार्य पार गरेर नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । तर, पर्सा जिल्लाका अधिनांस स्थानीय तहले त्यसलाई पालना गरेको देखिँदैन । उनीहरु हचुवाकै भरमा नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्दै आएका छन् ।
नीति पालना नगर्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहबारे नागरिक तहमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । बस्तीस्तरको माग र आवश्यकता पहिचान गर्दै सबैको सुझाव संकलन गरेर वडा हुँदै पालिकामा आएर विभिन्न चरण पार गरेपछि नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमालाई पूर्णता दिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।
यसैविच पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले आमनागरिकको माग, आवश्यकता र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नीति, कार्यक्रम तथा योजनाका लागि सुझाव संकलन गर्न थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा असार १० गते भित्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने भएकोले नीति, कार्यक्रम तथा योजना तयार गर्नका लागि नगरपालिकाले पोखरियावासीसँग आ-आफ्नो राय, सुझाव र सल्लाह उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र नागरिकमा सेवा प्रवाहप्रति सन्तुष्टि दिलाउन आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाले जेठ ३० गते मङ्गलबार भित्र इमेल वा भौतिकरूपमै उपस्थित भएर लिखित रुपमा प्रशासन शाखामा राय, सुझाव र सल्लाह पेश गर्न अनुरोध गरेको हो ।
स्थानीय तहले असार १० गते भित्रै अनिवार्य नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनै पर्ने प्रावधान छ । सोहिअनुसार पोखरिया नगरपालिकाले आन्तरिक तयारीसँगै सुझाब संकलन पनि थालेको छ । भौतिक वा प्रविधिमार्फत नीति तथा बजेट तर्जुमामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित तथा गुनासो सुनुवाइ गर्ने पद्धतिको विकास गर्न अन्य स्थानीय तहले पनि यस्तो अभ्यासको थालनी गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
