मधेश सरकारले ल्यायो ४४ अर्ब ११ करोडको बजेट

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आयव्यय विवरणमा चालु तर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार अर्थात ४१.३० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी पूँजीगततर्फ पूँजीगत तर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात ५८.२५ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्थातर्फ २० करोड अर्थात ०.४५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतको राजश्वबाट ४ अर्व ३७ करोड ८१ लाख २ हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त ११ अर्व ३८ करोड १९ लाख र समानीकरण वापत प्राप्त अनुदान ७ अर्व ४१ करोड ५० लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात १२ अर्व ९० करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपुरक अनुदान ९८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान ४ अर्व ५६ करोड ८५ लाख गरी जम्मा ४४ अर्व ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार व्यहोर्दा २ अर्व न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून पूर्ती गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक बर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।जसमा चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

मधेस प्रदेश सरकारले २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार र २०७८/७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याइएको थियो ।
यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठ :

माननीय सभामुख महोदय,

यस गरिमामय प्रदेश सभा बैठकमा मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रीको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080/81 को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि विभिन्न काल खण्डमा भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जन विद्रोह लगायत विभिन्न पहिचान तथा अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जिवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु साथै घाइते हुनु भएका वीर योद्धाहरु प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।

मधेश प्रदेश सरकार मधेशी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु, पिछडावर्ग लगायत अन्य सिमान्तकृत समुदायले गरेको गौरवपूर्ण संघर्षलाई उच्च सम्मान गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानता, मानव अधिकार, सामाजिक न्यायमा आधारित समतामुलक समाज निर्माणको लागि गरेको संघर्षलाई सफल पार्न तथा शहादत प्राप्त वीर शहीदहरुको सपनालाई सकार पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।

मुलुक तथा मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या एवम् चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र उच्च, दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक बृद्धि सहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित गरेको छु। आम जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने, सिमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई आर्थिक लाभको पहुँचमा पुर्‍याउने तर्फ बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित गरेको छु।

आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित हुनेछ। प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ उच्च भएका उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने। डिजिटल , हरित एवम् कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने, युवालाई प्रदेशभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आबद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पतिको जगेर्ना गर्ने तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी एवम् परिणाममुखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्नमुख रहेको छ।
आर्थिक वर्ष 2080/081 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान प्रदत प्रदेशको अधिकारहरु, नागरिकको मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, पन्ध्रौं आवधिक योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, मधेश प्रदेशको प्रथम योजनाले अंगिकार गरेको उद्देश्य, लक्ष्य, नीति र कार्यक्रमहरु, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु, विनियोजन विधेयक, 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रदेश सभामा भएको छलफलका क्रममा माननीय सदस्यज्यूहरुले प्रदान गर्नु भएको महत्वपूर्ण सुझावहरु, विभिन्न विद्धान, स्थानीय तह, राजनितिक दल, संघ संस्था, आमनागरिक, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, संचार जगत लगायत सबैबाट प्राप्त राय सुझाव एवम् प्रदेश सरकारबाट विगतमा भएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको प्रमुख मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु।

अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई सामाना गर्न र समुन्नत, समृद्ध मधेश प्रदेश निर्माणको आकांक्षालाई पुरा गर्न तुलनात्मक लाभको रुपमा रहेको पर्यटन, औद्योगिक विकास, प्राकृतिक स्रोत साधन, जनसांख्यिक लाभांश र उपलब्ध उर्वर कृषिभूमिको सही सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलता सृजना, लगानी अभिवृद्धि र सेवा व्यवसाय प्रवर्द्धनको माध्यमबाट पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तर्फ बजेट परिलक्षित रहेको छ। यसले गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउनुको साथै नागरिकहरुको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेमा विश्वस्त छु।

मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मधेश प्रदेशका जनताका जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठेराहरु हटाई जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको छु। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक प्रशासन, संघ संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर आवासीय नेपाली, विकास साझेदार, सञ्चार जगत र आम नागरिकको सहयोग र ऐक्यवद्धताबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यामान चुनौती सामना गर्दै बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास लिएको छु।

मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत तथा नीतिगत समस्या, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्वको भेदभाव पूर्ण वितरणको कारणबाट आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता देखिएको हुँदा आर्थिक बृद्धि न्यून रहन गएको छ। कोभिड – 19 महामारी कम भई अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रममा रहेकोमा खासगरी युक्रेन रसिया युद्धका कारण आपूर्ती श्रृखला प्रभावित भएको, उच्च ब्याजदरका कारण लगानीमा कमी आएको, सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको र समष्टिगत मागँ तथा आपूर्तीमा कमी आएको हुँदा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको छ। यस परिवेशमा उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक बृद्धि हाशिल गर्ने चुनौती हाम्रो सामु विद्यमान रहेको छ।

न्यून कुल ग्रार्हस्थ बचत, मुद्रास्फिती, उतार चढावयुक्त पुँजी वजार, बढदो व्याजदर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा, वैङ्किङ क्षेत्रमा खराव कर्जाको जोखिम जस्ता चुनौतीहरु अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका छन। राजनैतिक परिवर्तन पश्चात जनतामा बढदै गएको विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने गरी प्रदेशको आर्थिक सामर्थ्य विकास गर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ। साथै मधेश प्रदेश मानवीय विकास सूचाङ्कमा पछि पर्नु, औद्योगिक क्षेत्रमा कम लगानी भित्रिनु, आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु, करिब 24.2 प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबी रेखामुनि रहनु, बिप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले अस्थिर हुनु, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेकोछ। खेतीयोग्य जमिन बाझोँ रहनु र युवाहरु रोजगारीको सिलशिलामा बिदेशिनु, पूँजीगत खर्च कम हुनु हाम्रो लागि थप चुनौतीको रुपमा रहेको छ। यसले हाम्रो समष्टिगत अर्थतन्त्र प्रणालीको संरचनामा समस्या रहेको झल्काउँछ।
साधारण खर्चमा बृद्धि हुँदै गएको छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तानान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्चमा कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाँप परेको छ।

पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता बढ्न सकेको छैन। आयोजनाको पूर्व तयारी र प्राथमिकीकरण नगरी साधन स्रोत छर्ने प्रवृति रहेको र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ। स्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ। साथै संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदानमा व्यापक कटौती भई बजेट व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। राजश्व प्रणालीमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तार गरी राजश्व परिचालन बृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुश गरेको छु। स्थानीय तहहरुले संकलन गरेको राजश्व कानून बमोजिम प्रदेश सरकारलाई नपठाउँदा राजश्वमा कमी एवं विकासको समन्वयमा समस्या भएको छ। प्रदेशको बजेटको मुख्य अंश अनुदानमा आधारित भएकोले आन्तरिक आयका लागि करको दायरा बढाउन र आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

नीजि क्षेत्रको लागानी अपेक्षाकृत रुपमा बृद्धि हुन सकेको छैन। विदेशी पूँजी र प्रविधि भित्र्याई आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने नीति लिएको भएता पनि अपेक्षित विदेशी लगानी आप्रवाह हुन सकेको छैन। लगानीमैत्री वतावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको छ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायिक, दक्ष र नजितामुखी बनाई प्रदेश सरकारको उद्देश्य प्राप्तीमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

माथि उल्लेखित चुनौतीका बाबजुद सरकारले लिएको पहल कदमीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम र दोस्रो त्रैमासिक तुलनामा पछिल्लो त्रैमासिकमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमनको संख्या झन्डै दोब्बर भएको छ। माथि उल्लेखित चुनौतीका बाबजुद कृषि क्षेत्रमा आकर्षण, पर्यटक आगमन, बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता लगायत अर्थतन्त्रको केही सुचकहरु सुधार हुँदै गएका छन् । यस परिपेक्ष्यमा आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशिलता ल्याई अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारी वित्तको पुनर्सरचना गरी प्रभावकारी राजश्व परिचालन, परिणाममुखी पुँजीगत खर्च, अनुउत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती एवम् साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न जरुरी रहेको छ। साथै, आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बृद्धि, उद्यमशिलताको विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार एवम् शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्ने तर्फ जोड दिनु पर्ने आवश्यकता बोध गरेको छु।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई बढाउने, स्थानीय तहबाट संकलन भएको राजश्व कानून बमोजिम प्रदेश सञ्चित खातामा जम्मा गर्नु पर्ने राजश्व रकम र प्रदेश सरकारले करको दायरा बढाउने कुरामा नीतिगत सुधारबाट आगामी दिनमा राजश्व परिचालनमा बृद्धि हुने विश्वास लिएको छु।
संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष 2080/081 को बजेटमा मधेश प्रदेश सरकारलाई सबै भन्दा कम अनुदान प्राप्त भएको विषयलाई मधेश प्रदेश सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ। आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान रकम नै सरकार सञ्चालनको मुल स्रोत भएकोले जनतासँग गरेका आफ्ना प्रतिवद्धताहरु तत्काल पुरा गर्न संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान अप्रयाप्त छ। यस कारण नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने र राजश्व बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धी कर र अन्तः शुल्क करबाट उठेका राजश्वमा नेपाल सरकारले सत्तरी प्रतिशत र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पन्ध्र/पन्ध्र बाँडफाँड गरिने गैर न्यायिक वितरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नेछु।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँड र अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीमा जनसंख्या र मानव विकास सुचांङ्कलाई प्रमुख आधार तथा मापदण्ड बनाई राजश्व बाँडफाँड तथा अनुदान वितरण गर्नका लागि संघीय सरकारलाई गम्भिर ध्यान आकर्षण गराउन विशेष पहल गर्नेछु।

प्रदेश आफैले राजश्व उठाइ दरिलो हिसाबले काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन मनोरन्जन कर, कृषि कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर र सवारी कर बाहेक प्रदेशले सेवा र अन्य क्षेत्रमा उठाउन सक्ने करको दायराहरु पहिचान गरी संकलन गर्ने सन्यत्र र पूर्वाधार विकास गर्न विशेष व्यवस्था मिलाएको छु।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुको समय सापेक्ष संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) द्धारा चुस्त र दुरुस्त प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गरी साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमा भित्र राख्ने र विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छु। यसबाट सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र नजितामूलक बनाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।

चालु आर्थिक वर्षको कुल खर्च रु. 46 अर्व 92 करोड 11 लाख अर्थात विनियोजन भएको 67.5 प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। कुल खर्च मध्ये चालु खर्च रु. 20 अर्व 92 करोड 15 लाख अर्थात विनियोजनको 70 प्रतिशत र पूँजीगत खर्च रु. 25 अर्व 99 करोड 95 लाख अर्थात विनियोजनको 65 प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
माननीय सभामुख महोदय,

अब म सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष यस बजेटका प्रमुख उद्देश्यहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमती चाहन्छु।

मधेश प्रदेशलाई समृद्ध, सबल, सक्षम, सुखी बनाउने लक्ष्यमा प्रस्तुत बजेटले देहाय बमोजिमको उद्देश्यहरु राखेका छनः

बजेट कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर भई हाम्रो पूँजीगत खर्च ज्यादै कम भएको र खर्च हुने रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै हुने गरेको छ। बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका तर्जुमा गरी बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनाई बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने बन्दोवस्त मिलाएको छु।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट मंसीर मसान्त भित्र बजेटको सिलिङ्ग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

बजेटको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट क्यालेन्डर जारी गरिनेछ, जस अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले भाद्र मसान्त भित्र आयोजना/योजना/कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा संचालन गरिने व्यवस्था मिलाएको छु।

मन्त्रालयहरुले आफ्नो काम कारवाहीको नियमित अनुगमन गरि त्रैमासिक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

वास्तविक स्रोतको उपलब्धता विना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गरिनेछ। यस्ता स्रोत सहमतिका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम तीन गुणा भन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ। सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ। असार महिनामा हुने रकमान्तर र नयाँ कार्यक्रम स्वीकृतिलाई निरुत्साहित गरिनेछ।

खर्च गर्ने क्षमता बृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतालाई उत्पादशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। आयोजनाको अनुगमन प्रणालीलाई सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइनेछ।

सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय श्रृर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छु।

स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रमबाट हाम्रो समाजमा परेको सकारात्मक प्रभावको लेखा जोखा मन्त्रालयगत रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट हाम्रो समाजको राम्रा पक्ष, सुधार गर्ने विषयको बारेमा अध्यावधिक जानकारी प्राप्त भई आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न मद्दत पुग्नेछ।

मधेश प्रदेशका गौरवका आयोजनाको त्रैमासिक रुपमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट अनुगमन गरी प्रगती प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउँदै प्रदेशले प्रवाह गर्ने सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रशासनिक संयन्त्रहरुको (O&M) गरी संस्थागत संरचना अनुसारको दरबन्दी बमोजिमको कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक प्रशासनको सुद्दृढीकरणमा जोड दिईनेछ ।

माथि उल्लेखित चुनौती र अवसरलाई मनन् गर्दै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा समाजिक पूर्वधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक बृद्धिको आधार तयार गर्ने तर्फ जोड दिएको छु। सार्वजनिक स्रोतको समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालन गर्नुका साथै उपलब्ध अवसर तथा लाभको समन्यायिक वितरण गरी धनी र गरिब बीचको खाडल कम गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी बजेटको उद्देश्य तथा प्राथमिकता तय गरेको छु।

बजेटका उद्देश्यहरु निम्नानुसार तय गरेको छुः

मानवीय क्षमता बिकास,

लगानी प्रबर्द्धन मार्फत उद्यमशिलता र रोजगारी अभिबृद्धि गरी गरिबी न्यूनिकरण गर्ने,

कृषिजन्य पैदावारको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरि कृषिमा आत्मनिर्भर हुने,

भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गरी नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने,

पर्यावरणको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यून गर्ने,

समसामयीक कानूनमा परिमार्जन, प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत्त सुदृढीकरण द्वारा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकारी, जनमुखी तथा परिणाममुखी बनाउने,

दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत रोजगारीका अवसर सृजना गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने,

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व, साझेदारी मार्फत विकासका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्ने,

विद्यमान स्वास्थ्य संरचनाको सुधार, स्तरोन्नती, आधुनिकिकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई गुणस्तरीय जीवन यापन तर्फ उन्मुख गर्ने,

सार्वजनिक, निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारी मार्फत आर्थिक गतिविधीलाई क्रियाशील बनाउने,

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने,

गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभुत गर्ने,

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी नीजि क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,

संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने,

बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने।

बजेटका प्राथमिकताहरु निम्नानुसार तय गरेको छुः

वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार,

भरपर्दो सिँचाई प्रणालीबाट निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीको रुपमा रुपानान्तरण गरी कृषि र सिँचाई क्षेत्रको विकास,
विकासलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक सेवा टेवा तथा अन्य कृषि सामाग्रीहरुको समयमै उपलब्धता सुनिश्चितता,

कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणमा जोड,

भूमिगत तथा सतह सिँचाई सुबिधामा 50 प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था,

पशु नस्ल सुधार र स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि,

सामुहिक खेती, सामुहिक सहकारी खेती, सामुहिक करार खेती, करार खेती प्रणाली अवलम्बनमा जोड,

कृषि बजारिकरण तथा कृषि जन्य उद्यमशिलता प्रवर्द्धनमा प्राथमिकता,

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा विस्तार,

घाँसेबालीमा आधारित दुग्घ तथा मासु उत्पादन कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढीकरणमा जोड,

रैथाने बालीनाली/पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणको लागि विशेष पहल,

एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र लगायतका कृषि कार्यक्रम सञ्चालन,

प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनमा ल्याउन Physiotherapy and Dialysis लगायतका सेवाहरु सञ्चालन,

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा हरेक वर्ग, जाति तथा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरी सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध,

मोबाइल ट्रमा सेन्टर अस्पतालको लागि सेवा विस्तार,

मानव संशाधन विकासको क्षेत्रमा प्रत्येक जिल्लाका 1/1 वटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा क्षमता विकास,

कन्या आवासीय कलेज स्थापना,

कक्षा 8 देखि 10 सम्म अध्ययनरत बालिकाहरुलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याडको नियमित वितरणको व्यवस्था,

सांकेतिक भाषा तथा ब्रेललिपीका पाठ्यपुस्तक पढाउनका लागि दक्ष शिक्षकको व्यवस्था,

सामाजिक सुरक्षाको लागि अपाङ्ग, अनाथ, अशक्त, असहाय व्यक्तिहरुको मानवोचित व्यवस्थापन,

अति विपन्न तथा सिमान्तिकृत घर परिवारका लागि “एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो”कार्यक्रम सञ्चालन,

उद्योग र पर्यटन विकास , पर्यावरण संरक्षण, विपद् व्यस्थापन तथा जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक प्रवन्ध,

भौतिक पूर्वधार निर्माणमा जोड,

सामाजिक न्याय र सशक्तिकरणमा जोड,

यस प्रदेशमा आयोजना हुने 11 औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वधार निर्माण,

डोम, मुसहर, चमार, दुषाध र हलखोर जातिका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउने दरलाई अभिबृद्धि गर्न दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाको खाता शिक्षा बिजक रकमको सुनिश्चितता।

माननीय सभामुख महोदय,

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2080/081 को बजेट तथा कार्यक्रमले परिलक्षित गरेका सोंचहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेमा मधेश प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।

अब म अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तानान्तरण ऐन, 2074, प्रदेश वित्तीय हस्तानान्तरण व्यवस्था ऐन, 2075, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव बमोजिम वित्तीय हस्तानान्तरण सम्बन्धी विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमती चाहन्छु।

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तानान्तरणलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्था र मानवीय संशाधनको विकासको आधारमा मापदण्डहरु तर्जुमा गरी वित्तीय हस्तानान्तरणलाई वस्तुनिष्ठ र अनुमानयोगय बनाइएको छ।

स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने साना योजनाहरु (रु. 15 लाख सम्मको) आवश्यकता, औचित्यता, प्रभावकारीता र कार्यक्षमताको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा हस्तानान्तरण गर्ने नीति लिएको छु।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषयहरु तत् तत् निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजश्व बाँडफाँड तथा वित्तीय हस्तानान्तरण हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। सशर्त, समपुरक, विशेष र वित्तीय समानीकरण अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तानान्तरण गरिनेछ। सो कार्यको लागि रु. 3 अर्ब 52 करोड 80 लाख 47 हजार विनियोजन गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080/081 को बजेटका मुख्य-मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रको मूल आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै निर्यात प्रवर्द्धन समेतको लागि दिर्घकालीन योजनाको आवश्यकतालाई महसुश गरी 10 वर्षे प्रादेशिक कृषि गुरु योजना तयार गर्नका लागि रु. 50 लाख विनियोजन गरेको छु।

कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रीकीकरण गरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रत्येक जिल्लाबाट उत्कृष्ट किसानहरुलाई विदेशमा आधुनिक कृषि फार्मको स्थलगत वैदेशिक अवलोकन भ्रमणको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।

“एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन”, “एक वडा एक विशेष उत्पादन” र “एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र” कार्यक्रम नमूनाको रुपमा प्रत्येक जिल्लालाई समेटने गरी सञ्चालन गर्नको लागि रु. 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्न रु. 25 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

संघ र स्थानीयतहसँग समन्वय गरी मधेश प्रदेशको किसानहरुलाई किसान कार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छु। यसका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।

किसानलाई सरल सहज रुपमा उन्नत जातको बिउ बिजन, मल उपलब्ध गराउन, कृषि तथा पशु विमा, उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण, प्रशोधन भण्डारण र विक्रि व्यवस्थापनको लागि रु. 20 करोड विनियोजन गेरको छु।

किसानको खेत देखी बजारसम्म सहज पहुँचको सुनिश्चतता गर्न, कृषि लागत घटाउन आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको छु।

माटो र कृषि उपजको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला निर्माण र सुदृढीकरण गर्न रु. 2 करोड विनियोजन गरेको छु।

मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, दुग्घ, मासु, कम तौल तथा उच्च मूल्य भएका उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रु. 15 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

“हरेक खेतमा पानी किसानको आम्दानी“ अभियानलाई सकार पार्न कृषि विद्युतीकरणलाई प्रदेश गौरवको परियोजनाको रुपमा विकास गर्दै कृषि विद्युतीकरणलाई विस्तार, निःशुल्क कृषि मिटर, सिचाँई प्रयोजनका लागि लाग्ने विद्युत महसुलमा अनुदान समेतको लागि रु. 40 करोड विनियोजन गरेको छु।

अधुरो अपुरो रहेका वा सञ्चालनमा नरहेको डिप ट्युवेल, स्यालो ट्युवेल, पावर ड्रिल बोरिङ्गहरुलाई यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याई सिँचाईको प्रबन्ध गर्न रु. 30 करोड विनियोजन गरेको छु।

सतही, मझौला, भूमिगत लगायतका सिँचाईको व्यवस्थापनको लागि रु. 1 अर्व 25 करोड विनियोजन गरेको छु।

पशु नश्ल सुधार अन्तर्गत घुम्ती कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु. 1 करोड विनियोजन गरेको छु।

स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कम्तिमा एक पालिका एक कृत्रिम गर्भाधारण केन्द्र स्थापना गर्न यथेष्ट रकम विनियोजन गरेको छु।

कृषि र पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न रोग र किराहरुको नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र परामर्शका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सहकार्य तथा साझेदारीमा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा एकिकृत जैविक फार्म र कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।

तुल्नात्मक लाभ बढी हुने, कम ठाउँ ओग्टने, कम तौल तथा मूल्य उच्च हुने जस्ता मह, मखान, च्याउ तथा मसला जस्ता नगदे बाली विस्तार र प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

आम कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उत्पादनलाई सहज, सरल बजारीकरणका लागि प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत बजार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु. 2 करोड 40 लाख रकम विनियोजन गरेको छु।

मधेश प्रदेशको Culture नै Agriculture भएकोले मधेश युवाहरुलाई कृषि पेशा र व्यवसाय प्रति आकर्षण बढाउन र रोजगारवाट आएका पूँजी, श्रम र सिपलाई व्यवसायीकीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण, बजारीकरण र यान्त्रिकीकरणमा रुपानान्तरण गरी किसानहरुको सहज बजार पहुँचको लागि कृषि सडक निर्माणको लागि रु. 20 करोड विनियोजन गरेको छु।

उखु किसानहरुको यथोचित लागत र लाभ मूल्य समयमा निर्धारण गर्न तथा उखु किसानहरुले मिलमा उखु बुझाएको मितिले 15 दिनभित्र अनिवार्य रुपमा भुक्तानी हुने गरी आवश्यक व्यवस्थाका लागि उद्योगी व्यवसायी र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नेछु।

परम्परा देखि चल्दै आएको आफ्नै वारीको तरकारी, किचन गार्डेन (करेसावारी) तथा कौसी तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।

समग्रमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि रु 2 अर्व 62 करोड 85 लाख 27 हजार वजेट विनियोजन गरेकोछु।

माननीय सभामुख महोदय,

वन क्षेत्रको दिगो विकास, संरक्षण, सम्वर्द्धन, उचित व्यवस्थापन र प्रदेशमा वन पैदावारको दिगो आपूर्ति गरी आत्मनिर्भर बनाउन मधेश प्रदेशको वन क्षेत्रको गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

“चुरे जोगाउ मधेश बचाउ” अभियानका लागि प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्धारा माथिल्लो तथा तटीय अन्तरसम्बन्धको आधारमा चुरेको प्रभावकारी संरक्षण गर्न एकिकृत प्रणाली अनुरुप चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयनका लागि “चुरे संरक्षण तथा व्वयस्थापन ऐन ” बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। प्रदेश भित्र रहेका नदीजन्य पदार्थ जस्तै बालुवा, गिट्टी क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

बढदो गर्मी र उत्पादकत्व ह्रास जस्ता जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रभावलाई न्यून गर्न “हर एक एक वृक्ष लगाऊ (One Man One Tree)” अभियान मार्फत यस प्रदेशको प्रमुख सडक सञ्जालहरुमा अनिवार्य वृक्षारोपणको लागि श्रावण महिनामा वृक्षारोपण सप्ताह मनाउन गर्न रु. 3 करोड विनियोजन गरेको छु।

“जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम सुख” को नारालाई चरितार्थ गराउन स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा नदी तथा सिँचाई एवं सडकको दुवै किनारामा विरुवा रोपी हरियाली प्रवर्द्धन गर्नुका साथै ग्रामीण तथा शहरी वन विकासका लागि रु. 15 करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशका गौरवका सडक निर्माण गर्दा सडकको दुवै किनारामा अनिवार्य रुपमा विरुवा रोप्न र निर्माण भइसकेका सडकहरुमा क्रमशः विरुवा रोपी हरियाली प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

वन जंगलको संरक्षण, सम्वर्द्धन, विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि Social Forestry र Agro Forestry को शुरुवात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

“मधेश हरित प्रदेश” को अभियानलाई निरन्तरता दिन विभिन्न बहुउपयोगी प्रजातीहरुको बहुवर्षीय विरुवाहरु उत्पादन तथा वितरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा स्थापित नर्सरीलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

परिस्थितिकीय तथा पर्यटकीय महत्वका सिमसार, जलाशय, ताल, पोखरी लगायत चुरेको फेदीमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा वन्यजन्तुको संरक्षण र पर्यापर्यटनको विकास गर्न वृक्षारोपण, पार्क निर्माण, जलाशय र भल पानी संकलन, पोखरी निर्माण, थिग्रायन नियन्त्रण, सिमसार पुनरोत्थान जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

प्रदेश भित्रका जिल्लाका सदरमुकाम तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा “हरित शहर स्वच्छ शहर” को रुपमा विकसित गर्न सघन शहरी तथा हरित पार्क र इको पार्क कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँचन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश स्थित हुलाकी राजमार्ग सप्तरीको भारदह देखी पर्साको ठोरीसम्म सडकको दुबैपट्टी ट्रि गार्ड सहित वृक्षारोपण गर्न रु. 5 करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।

खाली सरकारी जग्गा तथा नदी नियन्त्रणको लागि निर्माण भएको वा हुने तटबन्धको स्थायित्व तथा सवलीकरणको लागि वातावरणीय महत्वका बहुउपयोगी वोट विरुवाको वृक्षारोपण कार्यलाई प्राथमिकता दिई विकास गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।

जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलिक क्षेत्रलाई पर्यावरणीय दृष्टिकोणले हटस्पट घोषणा तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण, Rain water harvesting system, भूमिगत पुनर्भरण (Ground water recharge) गरी र भूमिगत जलस्तर (Ground Water Level) लाई उठाउने कार्यका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।

प्रदेशको उद्योग, व्यपार, कृषि, स्वास्थ्य र सेवा व्यवसायको स्थापना विस्तार र आधुनिकीकरण गर्न थप लगानी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट मधेश प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पुग्नेछ।

मधेश प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिताका लागि प्रचुर रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्न लगानी मैत्री वातावरण बनाई मधेश प्रदेशलाई लगानीको हव बनाउन उद्योग, व्यापार तथा सेवा व्यवसायलाई विकास एवम् विस्तार गर्ने उद्देश्यले आगामी मंसिरमा वृहत लगानी सम्मेलन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
मधेश प्रदेश भित्रका सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पूर्ण नदीनालाका पहिचान गरी सोको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि संघीय र स्थानीय तह सँग समन्वय गरी “प्रदेश प्रमुख नदीनाला नियन्त्रण तथा जल संरक्षण कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न रु. 30 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । मूल्य श्रृंखलामा आधारित उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी लघु तथा साना उद्योगहरुको मझौला तथा ठूला उद्योगहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु।

घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरुको सहयोगमा सीप तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, सूचना प्रवाह, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, औद्योगिक मेला, एक्सपो सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

“मधेश प्रदेशको पर्यटन पुर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार” भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्वका पुर्वाधारको जिर्णोद्धार, विकास र प्रबर्द्धन गर्न दीर्घकालिन प्रभाव र परिणाम दिने ठुला लगानीका “एक जिल्ला एक नवीनतम पर्यटकीय गन्तव्य” को कार्यनीति लिई प्रदेशको गुरुयोजना तर्जुमा गरी वार्षिक तथा वहुवर्षिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुः जनकपुरधामको विश्व प्रसिद्ध जानकी मन्दिर, कन्चन वन, पर्साको ठोरी, सौतनिया पोखरी, मंगलनाथ महादेव मन्दिर, गेउरकी माई, सप्तरीको मरौटी,  चन्द्र भोगा जुडपनिया, दिनाराम भद्री, डाक्नेश्वरी मन्दिर, लालेश्वरनाथ महादेव, शखडा भगवति, कंकालिनी, शम्भुनाथ, सल्हेश फुलवारी, सल्हेश मन्दिर, धनुषाधाम, दुरबासा ऋषि, जनकपुरधाम, विद्यापति डिह, रौजामजार,  सती बिहुला, मटिहानी, जलेश्वर महादेव, सिमरौनगढ, महागढीमाई, सर्लाहीको मुक्तेश्वरनाथ, चमेलीमाई, सरलहीयामाई मन्दिर, पारसनाथ मन्दिर, पडौलस्थान, रौतहटको शिवनगर महादेव मन्दिर, पर्साको भट्टा मन्दिर, मानिकदह, कमलदह लगायत अन्य धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रुपमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

नेपालको प्रसिद्ध शक्तिपिठ गढीमाई मन्दिरको गुरुयोजना बनाई विशेष महत्त्वका साथ आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न रु. 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

होटल व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाका पराउ स्थलहरु तथा रामायण सर्किटसँग जोडिएका स्थललाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रचार-प्रसार तथा ब्रांडिङ्ग गर्न उक्त स्थल तथा मधेश प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरुलाई बृहत् विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

मधेश प्रदेश भित्रका भाषा, संस्कृति, परम्परागत मौलिक कला, लोक-संगीत, लोक-नृत्य, नाट्य, साहित्यको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गरी पर्यटकीय आकर्षण बढाउन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
मानव शवलाई व्यवस्थित दाह संस्कार गर्न पालिकाहरुमा क्रमशः शवदाह निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ धनुषाको मुखियापट्टी मुसहर्नियालाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा फर्किएका युवा जनशक्तिसंग भएका सीपलाई सदुपयोग गरी स्वदेश मै आयआर्जनका बाटो खुलाउ
स