Aadarsh-Daily

नेपालले भारतसंग माग्यो १ लाख टन चामल

ad-4p

काठमाडौं,३१साउनः सरकारले भारतसँग एक लाख ५५ हजार टन खाद्यान्न माग गर्दै पत्राचार गरेको छ ।भारतको निर्यात प्रतिबन्धको नीतिका कारण नेपाली बजारमा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारले धान, चामल र चिनी खरिदका लागि भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको हो ।

content ad p2

उद्योग वाणिज्य, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले एक लाख टन चामल, ५० हजार टन चिनी र ५ हजार टन धान नेपालमा आपूर्ति गरिदिन भारतलाई पत्राचार गरेको बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासलाई लेखेको पत्र मंगलबार पुगेको तर त्यसबारे औपचारिक जवाफ नआइसकेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता राधिका अर्यालले जानकारी दिइन् ।

भारतले ४ साउन देखि बासमती बाहेकका सेतो चामलको निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।भारतको निर्णयको असर नेपाली बजारमा देखिन सक्ने भएकाले परिमाण तोकेर खाद्यान्नका आयातका लागि आग्रह गरिएको सहसचिव अर्यालले जानकारी दिइन् ।

content left

खाद्यान्न आयातका लागि भारतलाई औपचारिक रुपमा पत्राचार गरिएको छ’, प्रवक्ता अर्यालले भनिन्, ‘हामी सकारात्मक जवाफको प्रतिक्षामा छौं ।

अनौपचारिक कुराकानीमा भारतीय पक्षले नेपालका लागि उक्त प्रतिबन्ध लागू नहुने बताएको तर नेपाली बजारमा असर देखिएकाले समाधानका लागि औपचारिक पहल गरेको उनले बताइन् ।

भारतले निर्यात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको १० दिनपछि १४ साउनमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले खाद्यान्नको आपूर्ति सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयमा भएका छलफलहरुमा खाद्यान्न व्यवसायीले असोजसम्मलाई पुग्ने धान र चामल मौज्दात रहेको जानकारी गराएका थिए ।

यस्तै, सरकारी स्वमित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि धान चामल खरिद गरिरहेका कारण असोजसम्म खाद्यान्नको अभाव नहुने जानकारी मन्त्रालयमा गराएको प्रवक्ता अर्यालले बताइन् ।

चिनी भने आन्तरिक उत्पादनबाट माग नधान्ने भएपछि सरकारले भातरबाट ५० हजार टन आयात गर्न लागेको हो । अहिले एक लाख ८० हजार टन उत्पादन नेपाली बजारमा छ । त्यसले नपुग्ने भएपछि थप आयातको माग गरिएको हो’, मन्त्रालयकी प्रवक्ता अर्यालले भनिन् ।साभार : अनलाइनखबर

सम्बन्धित खबर

बहुदरमाइ–४ मा १०० बालबालिकालाई निःशुल्क ब्याग वितरण

Aadarsh Daily

छोटी भन्सार कार्यालय खारेज हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा मारमा

Aadarsh Daily

सर्वोच्चको आदेशपछि विद्यार्थी संगठन खारेज प्रक्रिया स्थगित

Aadarsh Daily