सामुदायिक विद्यालयलाई विस्थापन गर्न शिक्षा विधेयक आएको सांसद यादवको आरोप
वीरगञ्ज । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले स्वार्थ समूह हावी हुँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित शिक्षा विधेयकमा संसद् पुग्दासम्म हेरफेर भएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि आफ्नो विचार राख्दै पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेका यादवले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले स्वार्थ समूहको हस्तक्षेपका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर छलफलका निमित्त संसद्मा पठाएको विधेयकमा हेरफेर भएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई संवेदनशील हुन् आग्रह समेत गरे ।
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका यादवले भने, ‘स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर पठाएको विधेयक संसद्सम्म पुग्दा हेरफेर भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । यसको मतलब हाम्रो कानूनमाथि स्वार्थ समूहको कहीं कब्जा त छैन ? कहीं स्वार्थ समूहले यो सबै कानुन बनाइरहेको त छैन ? कुना ठूलो षड्यन्त्रकरीहरूको हात त छैन ? यो सबै कुरामा सरकार संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्दछ ।’
शिक्षा मन्त्रालयले रायका निमित्त कानुन मन्त्रालयमा शिक्षा विधेयक पठाएको बेला स्वार्थ समूहले हेरफेर गरेको हुनसक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे । ‘मन्त्रीज्यूले विधेयक तयार गर्नुहुन्छ । अनि रायका लागि त्यसलाई कानुन मन्त्रलायमा पठाइन्छ । कानुन मन्त्रलायले रायसमेत पठाउँछ तर त्यसमा हेरफेर गर्न पाउँदैन । तर कहीं कानुन मन्त्रालयमा गडबडी भयो की? त्यसकारण यसलाई हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यादवले शिक्षा विधेयक एकदमै संवेदनशील विषय भएको बताउँदै यसलाई बनाउँदा पनि संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने सुझाव दिए । उनले विधेयकमा रहेको १५ औँ परिच्छेदलाई पुर्नलेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘विधेयकको पन्ध्रौँ परिच्छेदलाई झट्ट हेर्दा यसको पुर्नलेखनको आवश्यकता छ । यसमा ब्यापक हेरफेर र संसोधन गर्न जरुरी रहेको मैले महुसुस गरेको छु ।’
उनले विधेयकले निजी विद्यालयलाई पालेर सामुदायिकलाई विस्थापन गर्ने ल्याइएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरे, ‘झट्ट हेर्दा विधेयक कहीं निजी विद्यालय पाल्नको लागी त आएको होइन ? सामुदायिक लाई विस्थापन गर्नको लागि त आएको होइन ? जस्तो मैले त्यसमा महसुस गरेको छु ।’
विधेयक बन्दै गर्दा निजी विद्यालयले गरेको एक दिनको आन्दोलनमा सरकारले उनीहरूसँग सम्झौता गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्दा उनीहरूमाथि बल प्रयोग गर्नुले सरकारको नियतमाथि शङ्का उत्पन्न भएको उनले बताए । उनले विधेयक बनाउनु पूर्व शिक्षकहरूसँग छलफल समेत नगरेकोमा पनि आपत्ति जनाए ।
यादवले वर्षौँदेखि संसद्मा आउन नसकेको विधयेकलाई शिक्षा मन्त्री अशोक राईले संसद प्रवेश गराएकोमा धन्यवाद पनि दिए ।
