सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका प्रदेश सांसदलाई रकम वितरण गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा कारण पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसहित लिखित जवाफ पनि मगाउने आदेश गरेको छ । रकम वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले रिट दर्ता गराएका थिए ।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले किन र के आधारमा रकम वितरण गर्न लागिएको हो भन्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भन्दै अर्को सुनुवाइमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफलका लागि अर्को सुनुवाईमा उपस्थित हुन पनि भनेको छ ।
जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो । सिंहको पहिलो निर्णय नै न्यायिक परीक्षणमा गएको छ । रिटमा उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
