सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएपछि सडक हुँदै संसद्मा समेत सरकारको विरोध भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र सडकमा चर्को विरोध भइरहेकोमा आज विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अवरुद्ध गरे । बैठक शुरू हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए ।
त्यसपछि विपक्षी दलका तर्फबाट कुरा राख्न सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतलाई समय दिनुभयो । बस्नेतले घिसिङलाई हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आएर संसद्मा जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने बताउनुभयो । विपक्षी दलका सांसदहरू उठेर विरोध जनाइरहेपछि सभामुखले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएकोमा अझै शुरू भएकाे छैन ।
यस्तै घिसिङलाई हटाएको विरोधमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभा बैठक पनि अवरुद्ध पारेका छन् । हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सानो यो विषयमा तिललाई पहाड बनएको बताउनुभएको थियो । तर विपक्षीहरू आज झनै आक्रमक देखिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित कांग्रेसका केही नेता कार्यकर्ताले समेत घिसिङलाई हटाएकोमा विरोध गरेका छन् । विपक्षी दलका भातृ सङ्गठनसहितले काठमाण्डौमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले हिजो बेलुका मसाल जुलुससमेत निकालेका थिए । आज पनि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन भएको छ ।
सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाउनुपर्ने कारण खुलाएर दिएको पत्रमा सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ । यस्तै सरकारले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्री सम्झौता गरेको, प्राधिकरणका कर्मचारीबीच गुटबन्दी गराएको, संसद् र सरकारविरुद्ध बोलेको, सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणका विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको, सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिइकन काजमा गएको जस्ता आरोप पनि लगाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुने व्यवस्था छ । तर अहिलेको सरकार गठन भएदेखि नै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का तथा घिसिङबीच सम्बन्ध राम्रो छैन ।
