मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ३३ पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक विवाद तथा समन्वय अभावका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा बजेट कार्यक्रम समयमै ल्याउन सकिएको छैन।
प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी सप्तरीका १३, धनुषाका ६, रौतहटका ५, पर्साका ४, बाराका ३, र सर्लाही र महोत्तरीका १/१ पालिकाले नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रक्रिया अझै टुंग्याएका छैनन्।
धनुषाको मिथिला, क्षिरेश्वर, नगराईन, कमला, हंसपुर र औरही नगरपालिकामा आन्तरिक तालमेल नहुँदा नगरसभा नै बस्न सकेको छैन। यस्तै, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका र सिरहा नगरपालिकामा प्रमुख अनुपस्थित भएपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगर, सुवर्ण गाउँपालिका र निजगढ नगरपालिकामा पनि विवादकै कारण सभा स्थगित भएको छ। सप्तरीका खडक, शम्भुनाथ, तिरहुत, महादेवा, विष्णुपुर, छिन्नमस्ता, डाक्नेश्वरी, राजविराजलगायत पालिकामा नीति कार्यक्रम आंशिक रूपमा आएको भए पनि बजेट टुंगो लाग्न सकेको छैन।
रौतहटका देवाही गोनाही, बृन्दावन, फतुवा विजयपुर, यमुनामाई र दुर्गा भगवती पालिकामा पनि प्रक्रिया अवरुद्ध छ। सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकाले मात्र बजेट ल्याउन सकेको छैन। पर्साका ठोरी, धोबिनी, विन्ध्यवासिनी र छिपहरमाई पालिकाले पनि अझै बजेट ल्याएका छैनन्।
ठोरीले नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको र असार ३० भित्र बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। भने, धोबिनीले बहुमत अभाव देखाउँदै सभा स्थगित गरेको छ।
समन्वयविहीनता, आन्तरिक गुटबन्दी र राजनीतिक द्वन्द्वका कारण स्थानीय तहको नियमित कार्यसञ्चालन प्रभावित भएको देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रमबिनै बजेट पारित गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा ती पालिकामा आर्थिक अनिश्चितता थप चुलिएको छ।
