वीरगञ्ज । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पर्सा जिल्लामा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असारको चौथो हप्ता (बुधबारसम्म) पर्सामा जम्मा ४१.७४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। जिल्लाका लागि विनियोजित २ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मध्ये हालसम्म १ अर्ब ३४ करोड ४१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
खर्च गर्न नसकेका प्रमुख कार्यालयहरूमध्ये:
-
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, वीरगञ्ज:
बजेट – १ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख | खर्च – ४१ करोड ५५ लाख -
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, वीरगञ्ज:
बजेट – ३१ करोड ६५ लाख | खर्च – १९ करोड ९६ लाख -
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना:
बजेट – ४५ करोड २८ लाख | खर्च – २१ करोड ८० लाख -
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन:
बजेट – १७ करोड ९ लाख | खर्च – १० करोड ६८ लाख
यता चालु खर्चतर्फ भने ८८.४३ प्रतिशत रकम खर्च भएको कोषको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सामान्यतया चालु खर्चमा तलब, भत्ता र अनुदान समावेश हुने गर्छ।
बजेट खर्चमा ढिलाइको कारण
सूचना अधिकारी बसन्त गुरागाईंका अनुसार केही कार्यालयहरूमा रकमान्तरबाट आएको बजेट ढिलो भित्रिएको तथा बजेट खर्च गर्ने अन्तिम म्याद असार २५ गतेमै सकिने प्रावधानले गर्दा धेरै बजेट खर्च हुन सकेन।
उप–प्रमुख पुरण कुर्मीको चिन्ता
जिल्ला समन्वय समिति, पर्साका उप–प्रमुख पुरण प्रसाद कुर्मीले विकास निर्माणमा देखिएको यो ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार, “समयमै बजेट नआउनु, योजनाको ढिलो पास प्रक्रिया, प्राविधिक जनशक्ति अभाव र केन्द्र–प्रदेशबीचको समन्वय कमजोर हुनु हाम्रो खर्च क्षमता घट्ने प्रमुख कारण हुन्। विकासको गति बढाउन यस्ता प्रणालीगत समस्याहरूको हल जरुरी छ।”
कुर्मीले योजनाहरूको समयमै कार्यान्वयन, प्रक्रियागत सुधार र पारदर्शी निगरानी प्रणालीमार्फत मात्रै आगामी वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
निष्कर्ष
अबको एक साता भित्र खर्च वृद्धि भए पनि ५०–५५ प्रतिशतभन्दा माथि पुँजीगत खर्च नपुग्ने सम्भावना प्रबल रहेको कोषले जनाएको छ। यसले जिल्लाको विकास योजनाहरू अधुरै रहने खतरा बढाएको छ।
