उच्च अदालत जनकपुरले मधेस प्रदेश सरकारले असार १२ गते गरेको एक महत्वपूर्ण निर्णयलाई बदर गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा निमित्त प्रमुखका रूपमा १०औँ तहका राजीव झालाई खटाउने निर्णयलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले केन्द्रमा कार्यरत ११ औँ तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुनिल कुशवाहालाई हटाउँदै झालाई थप जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।
आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै डा. कुशवाहाले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजुराम सिलवालको एकल इजलासले २७ गतेसम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई केन्द्रको प्रमुखमा खटाउन नहुने आदेश दिएको छ। साथै, सोही मितिमा दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थिति हुन पनि निर्देशन दिइएको छ।
यो फैसलाले प्रदेश सरकारको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी र मनोमानीबारे फेरि बहस उठाएको छ।
