पोखरिया नगरपालिकाको एक निर्णायक कदमले नगरभित्र कार्यरत सयौं करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारी गुमेको छ। नगर कार्यपालिकाको असार २३ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा करार वा ज्यालादारी सेवामा नियुक्त सबै कर्मचारीको नियुक्ति तत्काल प्रभावबाट बदर गरिएको हो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम विनय कुमार सिंहद्वारा जारी सूचनामा २०८१ साउन १ गतेदेखि अहिलेसम्म नियुक्त भएका व्यक्तिलाई काममा नलगाउन कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ। यो निर्देशनले नगर प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक विद्यालय, स्वयंसेवक शिक्षक, कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर अन्य करारमा खटिएका सबै कर्मचारी प्रभावित भएका छन्।
न यो निर्णयको सार्वजनिक सुनुवाइ भयो, न नै वैकल्पिक व्यवस्था। कर्मचारीहरू एकाएक सूचना पाउँदै रोजगारी गुमाएका छन्। कतिपय विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षकले पठनपाठन अघि बढाइरहेका थिए भने स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक बिरामी हेर्ने जिम्मेवारीमा खटिएका कर्मचारी बेरोजगार बनेका छन्।
स्थानीय तहको यो निर्णयले नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ। कर्मचारी नहुँदा विद्यालयमा शिक्षण अवरुद्ध, अस्पतालमा बिरामी उपचार प्रभावित र कार्यालयहरूमा प्रशासनिक काम अलपत्र पर्ने अवस्था देखिन थालेको छ।
यद्यपि, नगरपालिकाले कर्मचारी हटाउने निर्णय किन गरियो भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी नदिएकोप्रति आलोचना बढ्दै गएको छ। “हामीलाई केही जानकारी नै नदिई हटाइयो, यो अन्याय हो” भनी केही कर्मचारीको प्रतिक्रिया आएको छ।
अब प्रश्न उठ्न थालेको छ – के पोखरिया नगरपालिका वैकल्पिक योजना बिना नै कर्मचारी विस्थापन गर्दैछ? र, यसले जनतासमक्ष सेवा प्रवाहलाई कत्तिको प्रभावित पार्नेछ ?
