संघीय निजामती विधेयकमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव परेको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा कर्मचारीको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गडबडी भएको खुलासा भएपछि राष्ट्रिय सभामा विराचाधीन छ ।
संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड व्यवस्थामा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न गठित ७ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति प्रतिनिधि सभाबाट घोषणा भएको थियो ।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार संयोजकसहित सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहेका थिए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरिएको व्यवस्था भन्दा फरक प्रावधान सहितको विधेयक संसदबाट पारित भएको थियो । सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवै दल विधेयकमा चलखेल भएको निष्कर्षमा पुगेपछि छानविन समिति गठन गरिएको थियो ।
कुलिङ पिरियडमाथि गडबडी भएको पाइएपछि विभिन्न दलका सांसदहरूले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । एमाले र माओवादीले निजामती सेवा विधेयकमाथि भएको षड्यन्त्रमा संलग्न सबैमाथि कारबाही हुनु पर्ने माग गरेको थियो ।
साथै हेरफेर छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग सोधपुछ गरेको थियो ।
