प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ । मिति सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन आयोग आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्रोत साधन उपलब्ध भए तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्भव हुने बताउनुभएको छ । तर पाँच आयुक्त मध्ये दुई पद रिक्त रहेको कारण चुनौती रहँदै आएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट र स्रोत साधनबारे गृहकार्य गरी छिट्टै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिनेछ ।
तर संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले निर्वाचन अघि सम्बन्धित कानुन संशोधन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभएको छ । उहाँले अध्यादेशमार्फत कानुन सुधार गरी पछि निर्वाचित सरकारले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो ।
यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले निर्वाचन दलहरूको सहमतिमा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँका अनुसार नेताको गल्तीलाई कारण देखाउँदै दललाई सहमतिबाहिर राखेर हुने निर्वाचन अर्थपूर्ण नहुनेछ ।
