गोबिन्दा यादव
बिरगञ्ज : नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा २०६३ सालको मधेश आन्दोलन लाई मधेशी अधिकारको निर्णायक मोडका रूपमा लिइन्छ। दशकौंको उपेक्षापछि मधेशी समुदायले पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारका लागि पहिलोपटक संगठित रूपमा सडक आन्दोलन चर्काएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशकेन्द्रित शक्तिहरूको उदय भएको थियो।
त्यही आन्दोलनको जगमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम शक्तिशाली रूपमा उदायो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ५२ सिट जित्दै फोरम राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा प्रभावशाली बन्यो। तर त्यसपछिको राजनीतिक यात्राले अपेक्षित स्थायित्व दिन सकेन।
फोरम विभाजित हुँदै विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक बने। उता राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूले सद्भावना पार्टी हुँदै विभिन्न दलमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरे।
मधेशकेन्द्रित राजनीतिको ऐतिहासिक आधार भने गजेन्द्रनारायण सिंहद्वारा स्थापित नेपाल सद्भावना परिषद् बाट सुरु भएको मानिन्छ। यद्यपि, उनको समावेशी दृष्टिकोण व्यवहारमा निरन्तर कायम रहन सकेन।
एकताभन्दा विभाजन हावी
मधेशकेन्द्रित दलहरूको विगत १५ वर्षको यात्रा हेर्दा ‘एकताभन्दा विभाजन’ नै प्रमुख प्रवृत्ति देखिन्छ। महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी लगायत नेताहरू विभिन्न दल हुँदै पुनः एकता र विभाजनको चक्रमा घुमिरहेका छन्।
हाल जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी जस्ता दल मधेशको राजनीतिमा सक्रिय छन्। २०७६ मा सिके राउत नेतृत्वमा गठन भएको जनमत पार्टीले युवामाझ नयाँ आशा जगाए पनि अपेक्षित परिवर्तन नआएको आलोचना बढ्दो छ।
सत्ता र अवसर : परिणाम खोइ ?
मधेशकेन्द्रित नेताहरूले उपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका महत्वपूर्ण पद सम्हालिसकेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनपछि मधेश प्रदेशको नेतृत्व पनि यिनै दलको हातमा आयो। लालबाबु राउत, सरोजकुमार यादव र सतिशकुमार सिंह जस्ता नेताहरू प्रदेश नेतृत्वमा पुगे।
तर यति धेरै अवसर र सत्तामा पहुँच हुँदाहुँदै पनि मधेशका आधारभूत समस्या—स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सिंचाइ र पूर्वाधार—मा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्।
संवैधानिक व्यवस्था, कमजोर कार्यान्वयन
मधेशी आयोग गठन भए पनि यसको अधिकार सीमित बनाइएपछि प्रभावकारिता कमजोर भएको आरोप छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले यस विषयमा पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ।
बदलिँदो मतदाता र बढ्दो दबाब
सामाजिक सञ्जालको पहुँच विस्तारसँगै मधेशका मतदाता पहिलेभन्दा बढी सचेत भएका छन्। अब नाराभन्दा कामको मूल्यांकन हुन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ शक्तिको उदय र ठूला दलहरूको संरचनात्मक मजबुतीले मधेशकेन्द्रित दलहरू दबाबमा परेका छन्।
अस्तित्व संकटतर्फ संकेत
विगत १५ वर्षमा पटक–पटक अवसर पाउँदा पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा मधेशी जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। अहिले मधेशमा गम्भीर बहस उठेको छ—के मधेशकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनको मर्मबाट विचलित भए ?
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि विभाजन, व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताकेन्द्रित राजनीति यथावत् रह्यो भने आगामी २०८२ को निर्वाचन मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि ‘अन्तिम चेतावनी’ बन्न सक्छ।
मधेशी जनता अब केवल पहिचान होइन, विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति खोजिरहेका छन्। यही बदलिँदो जनमतले अब मधेशको राजनीति कुन दिशामा जाने भन्ने तय गर्ने देखिन्छ।
