वीरगञ्ज । प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचनागत सुधारको लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र–२०८२’ ले देशभरका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
२०७२ को संविधानअनुसार ७७ वटै जिल्लामा स्थापना गरिएको जिससलाई स्थानीय तह र संघ–प्रदेशबीच समन्वय गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। संविधानको धारा २२० अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला तथा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित ९ सदस्यीय संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ।
तर व्यवहारमा जिसस अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको तथा खर्चिलो संरचना बनेको निष्कर्ष अध्ययन समितिले निकालेको छ। समन्वय, अनुगमन र विकास–निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संरचनागत सुधारअन्तर्गत जिसस खारेजीलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त, किफायती र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित गरिएको यो सिफारिस कार्यान्वयनमा आएमा स्थानीय तहको शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने आकलन गरिएको छ।
