काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयलाई “जटिल कानुनी प्रश्न” भएको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउनुपर्ने जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल ले गरेका दुई निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतले यस्ता प्रश्नहरू तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा विचार हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि प्रारम्भिक व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले आठ महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्नहरू अघि सारेको छ।
अदालतले उठाएका प्रमुख प्रश्नहरूमा महान्यायाधिवक्ताको अधिकारको सीमा, आरोपपत्र संशोधनका आधार, थप प्रमाणको अर्थ र वैधता, सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग, फरार प्रतिवादीमाथि समेत संशोधन लागू हुने/नहुने, तथा राजनीतिक प्रतिशोधको सीमाजस्ता विषय समावेश छन्।
संविधानको धारा १५८(२) ले महान्यायाधिवक्तालाई सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार दिएको भए पनि सर्वोच्चले यो अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ। साथै, अदालतले ‘थप प्रमाण’ भन्ने कानुनी शब्दावलीको व्याख्या र त्यसको प्रयोग कसरी हुने भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
त्यसैगरी, सहकारी ऐन र फौजदारी कार्यविधि संहिताबीचको सम्बन्ध, विशेष गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दामा मिलापत्रको सम्भावना राख्ने निर्णय कानुनी रूपमा उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ।
अदालतले फरार प्रतिवादीहरूको हकमा समेत अभियोग संशोधन गरिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै त्यसले भविष्यमा मुद्दाको निष्पक्षता र निर्णयमा असर पार्न सक्ने संकेत गरेको छ। साथै, राजनीतिक प्रभाव वा प्रतिशोधका आधारमा अभियोजन प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावनाप्रति पनि अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अन्त्यमा, जिल्ला अदालतमा आरोपपत्र संशोधनको प्रक्रिया बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी कति हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यी सबै प्रश्नहरूको व्यापक व्याख्या गर्दै भविष्यका लागि मार्गदर्शन हुने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। त्यसका लागि मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिइएको छ।
