वीरगञ्ज । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहमा कुनै शुल्क नउठाउने घोषणा गरेको छ । तर निर्णय ढिलाइ हुँदा परीक्षा फारम भर्ने प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
कक्षा ९ का विद्यार्थीहरूले पुसको पहिलो साता भित्र रजिस्ट्रेसन फारम भर्नुपर्ने भए पनि शुल्कका विषयमा निर्णय नहुँदा प्रक्रिया स्थगित भएको हो । ९ र ११ कक्षाका विद्यार्थीहरूको रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउने वा नउठाउने विषयमा विवादले यो समस्या सिर्जना भएको छ ।
परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले परीक्षा तालिकाअनुसार यो साता रजिस्ट्रेसन फारम भराउनुपर्ने बताए । उनले भने, “मन्त्रालयमा शुल्क नलिने फाइल पठाएका छौँ । मङ्सिर मसान्तसम्म निर्णय हुने भनिएको थियो तर हालसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।”
शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ९ को रजिस्ट्रेसन शुल्क निःशुल्क गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ९ कक्षाका लागि राजस्व शुल्क नउठाउने निर्णयमा सरकार अडिग रहेको बताइन् । उनका अनुसार ९ कक्षामा ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले फारम भर्छन्, जसबाट सरकारलाई वार्षिक ५० करोड राजस्व प्राप्त हुने गरेको छ ।
उता, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाइसकेकाले यस वर्ष ऐनको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने बताएको छ । परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले शुल्क लिने/नलिने निर्णय अन्योलमा रहेको बताएका छन् ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले कक्षा ९ र ११ का विद्यार्थीहरूले दुई पटक रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने प्रचलन हटाउन निर्देशन दिएकी छन् । उनका अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) भएकाले एउटै रजिस्ट्रेसन पर्याप्त छ ।
परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी भने ९ र ११ दुबैमा रजिस्ट्रेसन फारम अनिवार्य बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । बोर्ड अध्यक्ष महाश्रम शर्माका अनुसार ११ कक्षाका फारमका विषयमा बोर्डले छिट्टै निर्णय गर्ने तयारीमा छ ।
अनिवार्य शिक्षा ऐन लागू गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रालय र परीक्षा बोर्डबिच समन्वयको आवश्यकता देखिएको छ । निर्णय ढिलाइले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक कार्य तालिका प्रभावित भएको छ, जसले ऐनको प्रभावकारिता माथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
