ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका लामो समयदेखि काम नहुने गरी अलपत्र परेका आयोजनाको ठेक्का तोडिने भएको छ।
मन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार तीन वटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई तत्काल जीर्ण आयोजनाको सूची तयार पार्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजना अलपत्र राख्न नदिने स्पष्ट चेतावनी पनि दिनुभयो।
सिंचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना, भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सयौँ सडक र एक सयभन्दा बढी पुल निर्माणका काम रोकिएका छन्। यस्तै, संघीय संसद भवन निर्माणको कार्य पनि ढिलाइमा परेका कारण मन्त्री घिसिङले जसरी पनि आउँदो पुसभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
संसद भवन २०७६ साल असोजमा तीन वर्षमै सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर पाँचौँ पटक म्याद थपिँदै आउँदो पुसमा मात्रै म्याद सकिँदैछ। हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत पुगेको छ।
मन्त्री घिसिङले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमितता रोक्न निर्देशन दिँदै, अनियमितता फेला परे संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो।
