वीरगञ्ज । सत्ता गठबन्धनले गौर हत्याकाण्डको छानबिन अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकले गौर हत्याकाण्डको छानबिन अघि बढाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारले हालै गौरपीडितसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । मारिएका व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र मारिनेहरू सहिद घोषणा भइसकेकाले थप यसमा केही बाँकी नरहेको निष्कर्ष निकालिएको नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘घटनास्थलमा नै नरहेका उपेन्द्र यादवलाई तान्नुको औचित्य छैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतको सहभागिता थियो ।
बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललगायत कानुन व्यवसायीहरू पनि सहभागी थिए । गौर हत्याकाण्डका पीडितद्वारा गठित सङ्घर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबिच पाँच बुँदे सहमति भएपछि सत्तारुढ दल जसपा तरङ्गित बनेको थियो । यो घटनाका मुख्य योजनाकारका रूपमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै मुछिएका छन् ।
सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले यादवसहित १३० जना घटनामा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले तत्कालीन माओवादीको भ्रातृ सङ्गठन वाईसीएलका कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेका थिए ।
विवादले उग्र रूप लिँदा २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा २७ जनाको हत्या भएको थियो । राजनीतिमा ‘गौर नरसंहार’ को रूपमा चर्चित यो घटनाका दोषीहरूलाई अहिलेसम्म सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । सो घटनामा माओवादीको भ्रातृ सङ्गठन वाईसीएलका २७ जनाको हत्या भएको थियो ।
घटनाको बेलामा गृहमन्त्री काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । उपेन्द्रले घटनाको आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै जिम्मा माओवादी र तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यादव नेतृत्वको जसपाको समर्थनमा अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर, सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेपछि जसपा सरकार छाड्ने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड पनि ब्याक भए । जसपामा सरकार, गठबन्धन र समाजवादी मोर्चामा पनि सामेल छ ।
