वीरगञ्ज, २५ अषाढ । संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धि ऐन माथिको संसोधन विधेयक फिर्ता लिएसँगै नयाँ संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ ।
शुक्रबार दिउँसो प्रतिनिधि सभाबाट २०७५ सालमा संसद्मा पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन माथिको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले राती नयाँ विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।
संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक २०७९ ले नेपाली नागरिकसँग विवाहलगत्तै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था माथि संशोधन नगर्ने भएको छ ।
२०७५ सालमा ल्याइएको विधेयकमा विवाहपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनामा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले अहिले ल्याएको संशोधनमा २०७५ को व्यवस्था हटाइएको छ । नागरिकता ऐनको दफा ५ को व्यवस्थामा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छैन ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशमा प्राप्त गरेको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा पेश भएको विधेयक हुबहु पास भए अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिमा समय सीमा हुनेछैन ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाहपछि नेपालमा लगातार ७ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै संसदमा विधेयक संशोधन गरेर पठाएको थियो ।
सरकारले नयाँ विधेयकमा संविधान जारी हुदाँका बखत २०७२ असोज ३ गतेसम्म जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार नै यो व्यवस्था २०७५ सालमा पेश भएको संशोधन, राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन, केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा समेत परेको थियो ।
बाबु र आमाले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि छोराछोरीले नागरिकता नपाउँदा उनीहरू सडकमा उत्रिएर विरोधका लागि बाध्य भएका थिए । नागरिकता विहीनहरूले कानुनको अभावमा नागरिकता नपाएको भन्दै काठमाडौँदेखि देशका विभिन्न शहरमा आन्दोलन समेत गरेका थिए ।
सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत् गैरआवासिय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । अब विदेशी मुलुकमा नागरिकता प्राप्त गरेका र निजका आमा/बाबु, बाबु/बज्यै नेपाली नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने भएको छ । यस्तो नागरिकता सार्क मुलुकका सदस्य राष्ट्रमा बसोबास गर्ने नेपालीका सन्तानले पाउने छैनन् ।
