सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् नियमित नचलेका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किएको भन्दै गुनासो पोख्नुभएको छ। डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएशन नेपाल (डीन) को ४५औं वार्षिकोत्सव तथा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन लगायत विधेयकहरू लामो समयदेखि रोकिएको उल्लेख गर्नुभयो।
सभामुखको चिन्ता औचित्यपूर्ण भए पनि उहाँ स्वयं संसद्को सञ्चालनका संयोजक हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। संसद् सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्ने पदमा बसेका व्यक्तिले यथास्थितिमाथि मात्र औपचारिक टिप्पणी गर्नु पर्याप्त हुँदैन, प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ।
विपक्षको अवरोध, सत्तापक्षको हठ, र सभामुखको न्यून हस्तक्षेप – यी सबैको मिलेजुले नतिजा हो संसद्को यो दुर्दशा। एकातिर सभामुखले “सकारात्मक भूमिका”को अपील गर्नुभएको छ, अर्कोतिर संसद् सञ्चालनका लागि दलहरूसँग सहमति जुटाउनेतर्फ गम्भीर प्रयास नभएको देखिन्छ।
कानून बनाउने निकायमा कानूनमै अड्चन आउने अवस्था विडम्बनापूर्ण मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीकै उपहास हो। जब विधायिकाले विधेयक पारित गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, त्यसको असर नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्ममा प्रत्यक्ष पर्छ।
सभामुख घिमिरेको भनाइमा सतहमा समस्या देखाउने प्रयास भए पनि, गहिरो तहमा समाधान खोज्ने पहल अझै शून्य देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्व तहमा बसेकाहरूको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
संसद् चल्न नसकेकोमा चिन्ता पोख्ने मात्र होइन, त्यसको उत्तरदायित्व स्वीकार गर्दै प्रभावकारी पहल गर्नु नै लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्ने बाटो हो। समय अझै बाँकी छ, सभामुखले अब निष्क्रिय टिप्पणीभन्दा पर जाँदै संसद् सञ्चालनमा ठोस कदम चाल्न जरुरी छ।
