वीरगञ्ज । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो बनेको छ, जसले उपभोक्तामा थप आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ। काठमाडौंमा पेट्रोल प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ र डिजेल २०७ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। सरकारले भन्सार शुल्क र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत कटौती गरे पनि उपभोक्ताले राहत पाउन सकेका छैनन्।
भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सजस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा नेपालमा इन्धनको मूल्य बढी रहेको देखिएको छ। ती देशहरूमा पेट्रोलको औसत मूल्य प्रतिलिटर १३० देखि १९४ रुपैयाँसम्म मात्र रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। अन्य मुलुकहरूले कर कटौती वा प्रत्यक्ष सब्सिडीमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिइरहेका छन् भने नेपालमा करको ठूलो भार कायम रहेको छ।
नेपाल आयल निगमले चैत २६ गते रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ र डिजेल तथा मटितेलमा २५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको थियो। यसअघि सरकारले कर छुट दिए पनि निगमले घाटा देखाउँदै मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ। निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य वृद्धि, डलरको भाउ र ढुवानी खर्च बढेकाले मूल्य बढाउन बाध्य भएको हो।
निगमले हाल दैनिक ८८ करोडदेखि ९३ करोड रुपैयाँसम्म घाटा भइरहेको जनाएको छ। चैत १६ देखि ३१ सम्म मात्र करिब ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको निगमको दाबी छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई समयमा भुक्तानी गर्न नसके आपूर्ति नै प्रभावित हुने जोखिम रहेकाले मूल्य समायोजन गर्नु परेको निगमको भनाइ छ।
निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरका अनुसार सरकारले दिएको कर छुटले केही राहत भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावका कारण उपभोक्ता मूल्य समायोजन अनिवार्य भएको हो। उनका अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रत्येक १५ दिनमा भारतबाट आउने नयाँ दरअनुसार समायोजन गरिन्छ।
नेपालले भन्सार, पूर्वाधार कर, भ्याट, सडक मर्मत कर, प्रदूषण करलगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर असुल्दै आएको छ, जसले कुल मूल्यमा ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। कर छुटपछि पनि उल्लेखनीय मूल्य घट्न नसक्नुको मुख्य कारण यही संरचना रहेको विश्लेषण छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव भइरहेको छ। हाल ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य करिब ९४ देखि ११५ डलर प्रति ब्यारेलको बीचमा रहेको छ। मध्यपूर्वमा जारी तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको प्रभावले पनि तेल बजार प्रभावित भएको छ।
नेपाल पूर्ण रूपमा पेट्रोलियम आयातमा निर्भर रहेको छ भने भुटानले जलविद्युतमार्फत ऊर्जा उत्पादन गरी इन्धनमा निर्भरता घटाएको छ। भारत र बंगलादेशले कर समायोजन र सब्सिडीमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिएका छन्।
यसैबीच, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात भाडा, ढुवानी लागत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारले प्रभावकारी नीति नअपनाएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
