वीरगञ्ज : मधेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्जका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी हिजोआज बजेट बनाउन व्यस्त छन् । शुक्रबार हुने नगरसभामा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/८० का लागि ३ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान तथा राजश्व बाँडफाडबाट प्राप्त रकम नै वीरगञ्जको बजेटके मुख्य स्रोत हो । संघ सरकारबाट सशर्त अनुदान ८० करोड ९८ लाख, विशेष अनुदान पूँजीगत ६ करोड, समपूरक अनुदान १० करोड, प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान १ करोड ७५ लाख, विशेष अनुदान ४० लाख, समपूरक अनुदान २५ लाख, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना (आरयूडीपी) मार्फत १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने महानगरपालिकाको अनुमान छ ।
त्यस्तै सडक बोर्डबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिबाट ९६ लाख, नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरणको रकम ४७ करोड ८८ लाख, प्रदेश सरकारको ३ करोड २९ लाख ९ हजार, राजश्व वाँडफाँडतर्फ नेपाल सरकारको तर्फबाट २५ करोड ७६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक राजश्व ९८ करोड ७२ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँडको रकम महानगरले प्राथमिकताको क्षेत्रमा बाँडेर खर्च गर्न सक्छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचेको नगद मौज्दात २५ करोड रुपैयाँ रहने अनमान गरिएको छ । महानगरपालिकाको बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिले बजेटलाई अन्तिम रुप दिँदैछ । भौतिक पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साझा प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएर मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिएको छ । वीरगञ्ज महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५५ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट भन्दा आगामी बजेट २५ करोड रुपैयाँ कम हुने अनुमान गरिएको छ । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको कम अन्तिम चरणमा पुगेकाले यो शीर्षकको बजेट घटेको छ ।
आन्तरिक स्रोत जुन किसिमले बढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढन सकेको छैन । संघीय सरकारको अनुदान पनि ५ करोड घटेर आएको छ । जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर साझा प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी बजेट बनाउने नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । सभार : अनलाइनखबर
